आइसोलेशन सेन्टरलाई कोभिड अस्पताल बनाइने, सीमानाका बन्द कात्तिक ३० सम्म कायम

काठमाडौं, ४ कात्तिक । सरकारले संक्रमणको दर तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका जिल्लामा हाल सञ्चालनमा रहेका आइसोलेशन सेन्टरलाई आवश्यकतानुसार जनरल वार्डको सेवा उपलब्ध हुने गरी कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण भएका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक अस्पतालमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २०० र काठमाडौंँ उपत्यकामा दुई हजारको संख्यामा आवश्यक सुविधा र उपकरणसहितका हाइडिपेन्डेन्सी युनिटका रूपमा १५ दिनभित्र मन्त्रालयले स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
सरकारी र सार्वजनिक कोभिड अस्पतालमा उपलब्ध आइसियु र एचडियु नपुग भएमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालमा पनि तिनको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २६ गते बसेको बैठकले कोरोना सङ्क्रमणबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सवै प्रवेशविन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुको आवागमन यही कात्तिक ३० गतेसम्म स्थगन गर्ने गरी निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
साथै स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका प्रवेशविन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था र मालसामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत् कायम राख्ने निर्णय गरिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यही कात्तिक १ गतेदेखि मसान्तसम्म जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिबाट भएको कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिमको विश्लेषणका आधारमा २०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्लामा अन्य जिल्लाबाट र त्यस्तो जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा सवारी साधनको आवतजावतलाई नियमन, व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्ने, ५०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्लामा वा जिल्लाभित्रका कुनै भागमा कुनै सेवा वा कार्यमा रोक लगाउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सुम्पने निर्णय भएको छ ।
सरकारले छोटो, मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन तथा आन्तरिक हवाई सेवामा २०७६ साल चैत ११ गते अघि कायम भएको नियमित भाडादर लागू हुने र कुनै किसिमको थप भाडा लिन नपाइने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले विश्वविद्यालय, आयोग, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद्, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिमा जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना हुनेगरी सो मन्त्रालयले तोकेको विधि, पद्धति, प्रक्रिया तथा अन्य व्यवस्था अवलम्बन गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुने परीक्षाका हकमा जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना हुने गरी विधि, पद्धति, प्रक्रिया तथा अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी आसन्न चाडपर्वलाई ध्यानमा राखी स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनका समन्वयमा सडकपेटीमा तथा अन्य स्थानमा अव्यवस्थित तवरबाट पसल, व्यापार व्यवसाय आदि सञ्चालन गर्न नदिने, पशुपतिनाथ क्षेत्रमा हाल प्रयोगमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहलाई २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मिलाउने र थप एक हाइब्रिड शवदाह गृह निर्माण गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पूर्वाधार निर्माण विकास समिति ९गठन० आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने, विज्ञापन ९नियमन गर्ने० नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने र नेपाल शहरी सडक मापदण्ड, २०७६ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।