संघीय सरकारले जलविद्युत् सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ

पोखरा, १६ कात्तिक । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारले जलविद्युत् सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ मा निर्माणाधीन २५ मेगावाटको सेतीनदी जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत अवलोकनका क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले जलविद्युत् सम्बन्धी नीति बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व र अधिकार सुनिश्चत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
५ मेगावाटसम्म आयोजनालाई स्थानीय तह र ५ मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्म आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन उनले माग गरेका छन् । यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिए आवश्यक प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइने उनले बताए । ‘साथै, नियमनको पक्षलाई पनि व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन सक्ने छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले केन्द्रीय सरकारले यस षियमा छिट्टै निर्णय गर्नुपर्छ ।’
जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा स्थानीयले कुनै पनि किसिमको अवरोधन गर्न नहुने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । ‘कुनै ठाउँमा जलविद्युत् सम्बन्धी आयोजना बनाउँदा प्रवद्र्धक कम्पनीले बाटो बनाउनेदेखि विद्यालय चलाउनेसम्मको काम गरिदिनुपर्ने पर्ने माग राख्नु गलत हो । स्थानीयले यस्ता बिषयमा अवरोध नगरी आयोजनाको निर्माण कार्यमा सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम सरकारले नै गर्छ ।’
सो अवसरमा कम्पनीका निर्देशक तथा आयोजना प्रमुख इन्जीनियर लेखनाथ पाण्डेले तोकिएको समयमौ आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने दाबी गरे । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएर निर्माण समेत शुरू भइसकेको भन्दै उनले अबको २ वर्षभित्रै नै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिने बताए । ‘साथै, आयोजना सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्षदेखि नै लगानीकर्तालाई उचित लाभांश दिनेछौं,’ उनले भने ।
यस्तै, प्रवद्र्धक कम्पनी भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीका अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलले तोकिएको लागतभन्दा पनि कममा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिने बताए । ‘यस आयोजनामा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान थियो । तर, त्यो भन्दा कम लागातमा आयोजना निर्माण हुने आधारहरु देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि यो आयोजनामा स्थानीय बासिको प्रत्यक्ष रुपमा लगानी छ । यसले आयोजना निर्माण समयमै र कम लागातमा सम्पन्न गर्न थप सहयोग गर्नेछ ।’
उक्त आयोजनामा रू. ५ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा एनएमबि बैंकको नेतृत्वमा कर्मचारी सञ्चय कोष, कृषि विकास बैंकले ७० प्रतिशत अर्थात् रू. ३ अर्ब ५० करोड ऋण लगानी गर्ने भइसकेका छन् । यसका लागि एक महिना अघि प्रवद्र्धक भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र ऋण लगानीकर्ताहरूबीच वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता पनि भइसकेको छ । आयोजनामा एनएमबि बैंकले रू. २ अर्ब २० करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले रू. ८० करोड र कृषि विकास बैंकले रू. ५० करोड ऋण लगानी गर्नेछन् ।
बाँकी रहेको ३० प्रतिशत रकम अर्थात् रू. १ अर्ब ५० करोड भने प्रवद्र्धक मार्फत स्वपूँजीको रूपमा उठाइनेछ । त्यसमा पनि ३० प्रतिशत रकम अर्थात् ४५ करोड रुपैयाँ सर्वधारण शेयर अर्थात् आईपीओ मार्फत उठाउने कम्पनीको योजना छ । आयोजनाको ६० प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएपछि आइपीओ जारी गरिने आयोजना प्रमुख पाण्डेले बताए । यसमा स्थानीबासीको पनि प्रत्यक्ष रुपमा शेयर लगानी रहने बताइएको छ ।
सेतीनदी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लाहाचोक सबस्टेशनमा जोडिनेछ । यसका लागि कम्पनीले यसअघि नै प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।
यस्तै, कम्पनीले आइतबार नै पत्रकारहरुलाई जलविद्युत् पत्रकारिता सम्बन्धी अभिमुखीकरण पनि गरेको छ । सातै प्रदेशका ३० भन्दा बढी पत्रकारको उपस्थितिमा कम्पनीले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको हो । उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष भीम गौतमले गरेका थिए ।