आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन : किन बढ्यो स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु ?

काठमाडौं, २८ कात्तिक । मुलुक संघीयता संघीय व्यवस्थामा गएर स्थानीय सरकार समेत अधिकारसम्पन्न हुँदै गर्दा सरकारी खर्चको अपारदर्शिता र अनियमितता भने बढ्दै गएको पाइएको छ । बिहीवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बुझाएको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनले समेत स्थानीय तहमा बेरुजु समस्या विकराल बन्दै गएको देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले खर्च गरेको बजेट अन्तर्गत रू. ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख बेरुजु देखिएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय निकायमा पाइएको छ । प्रतिवेदनले मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमा रू. ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख बेरुजु देखिएको उल्लेख छ ।
महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीका अनुसार स्थानीय निकायहरूले प्रचलित कानून अनुसार कारोबार नगर्दा बेरुजु समस्या चुलिँदै गएको हो । स्थानीय तहका अधिकारीहरू ऐन नियम कार्यान्वयन एवं पालनामा गम्भीर नदेखिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्नुको मुख्य कारण पेश्की लिएर फछ्र्योट नगर्ने, लेखा प्रणालीको अवज्ञा गर्ने, आम्दानी तथा खर्चको विवरण पारदर्शी ढंगले नराख्ने जस्ता समस्या रहेको बताइएको छ ।
यस्तै विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने खर्चले सवारीसाधन खरिद गर्ने, पाउनुपर्ने सुविधाभन्दा बढी सुविधा लिने, कर्मचारीको पारिश्रमिकको मापदण्ड नबनाई विभिन्न किसिमका भत्ता वितरण गर्ने, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राखेर अनावश्यक रकम भुक्तानी गर्ने लगायत अनियमितता स्थानीय तहमा देखिएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदन २०७६÷७७ मा कुल ३ हजार १७६ कार्यालयका १४ हजार ३ सय ६८ ओटा कार्यक्रमको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार बढी बेरुजु हुने दोस्रोमा संघीय सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयको बेरुजु रू. १ अर्ब ८४ करोड रअहेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १ अर्ब ५२ करोड २ लाख रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बेरुजु ६० करोड ६ लाख बेरुजु देखिएको छ ।