निगमको दशवर्षे एकीकृत व्यावसायिक योजना : तीन वर्ष नोक्सानमै रहने, २०३० मा ५ अर्ब मुनाफा हुने
काठमाडौं, ३० मंसिर । नेपाल वायुसेवा निगमले तयार पारेको १० वर्षे एकीकृत व्यावसायिक योजना प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले सन् २०२१ देखि २०३० सम्मको व्यावसायिक योजना प्रतिवेदन सोमवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाएको हो ।
नेपाल सरकारको १५औं पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, हवाई नीति २०६३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रतिवेदन, सुधार सुझाव समितिको सिफारिस र विगतमा तयार भएका व्यावसायिक योजनाको पुनरावलोकनलाई आधार बनाएर यो व्यावसायिक योजना तयार पारिएको महाप्रबन्धक पौडेलले बताएका छन् ।
उक्त योजनामा निगम शुरूका तीन वर्ष नोक्सानै रहने भए तापनि सन् २०२४ देखि नाफामा जाने र २०३० मा रू. ५ अर्ब ३० करोड मुनाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । योजनाअनुसार अघि बढ्दा सन् २०२१ मा वार्षिक २३ अर्ब ७६ करोड खर्च हुने र प्रत्येक वर्ष ९ प्रतिशतले खर्च वृद्धि हुने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निगमले सो योजनाअनुसार २०२४ बाट नाफामा जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ सिड्नी, कोलम्बो, साङ्घाई, इन्डोनेसिया, रियादलगायत आठ नयाँ गन्तव्य थप्नुपर्ने भन्दै ती नयाँ गन्तव्यमा सेवा दिन न्यारो बडी चार र वाइड बडी दुई गरी ६ वटा जहाज आवश्यक पर्ने बताएको छ । त्यस्तै आन्तरिक उडानतर्फको सुधारका लागि पनि काठमाडौं, नेपालगञ्ज, पोखरा र विराटनगरलाई पहाडी क्षेत्र उडानको मुख्य आधार बनाएर उडान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
योजना प्रतिवेदनमा निगमको वित्तीय अवस्था, बजार विश्लेषण, कोभिड–१० ले निगममा पारेको असर, नेपाल सरकारबाट गरिएको अपेक्षालगायतका विषयवस्तुलाई सुक्ष्म रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
