सर्वाेच्चको नयाँ भवन निर्माण ठेक्कामा महासंघको आपत्ति, म्याद थपको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि व्यवसायी रुष्ट
काठमाडौं, १८ माघ । सर्वाेच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्कामा म्याद थप नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । कोभिड–१९ को कारण कम्पनी दर्तादेखि बैंक ग्यारेन्टी बनाउँन समय लाग्ने भएकाले टेन्डरको म्याद थप गर्न महासंघले पत्राचार गरेपनि सर्वाेच्चले व्यवस्ता गरेको महासंघको गुनासो छ ।
महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (४क)मा भएको व्यवस्था अनुसार भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वानको २१ दिन समय थप गर्न माग गर्दै माघ ५ गते सर्वोच्चलाई पत्र लेखेको थियो । तर, सर्वाेच्चले त्यसलाई व्यवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ । सर्वाेच्चले महासंघको पत्रलाई व्यवास्था गर्दै माघ ७ गते नै बोलपत्रमा निवेदन लिन बन्द गरेको छ ।
सर्वाेच्चले गत पुस ६ गते नयाँ भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
सर्वाेच्चले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीको लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गरेको भएपनि ४ वटा कम्पनीहरु कालिका समानान्तर जे.भी., ओआशिष प्यासिफिक जे.भी., भ्याल्ली कन्ट्रक्सन जे.भी. र हनुमान क्न्स्ट्रक्सन जे.भी.ले बोलपत्रमा निवेदन दिएका थिए ।
महासंघको उक्त पत्रलाई व्यवास्ता गर्दै सर्वाेच्चले निर्माण कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गरेको अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थको अर्थलाई जानकारी दिए । सर्वाेच्चको यस्तो निर्णयले राज्यलाई अर्वौं रुपैयाँको घाटा लागेको उनी बताउँछन् । सर्बोच्च यस्तो कार्यले सेटिङको आशंका उब्जाएको पनि व्यवसायीहरुको अरोप छ ।
उसो त यसघि भक्तपुर अदालतको भवन निर्माण ठेक्का पनि विवादमा परेको थियो । कोरोना महामारीकै बीचमा ठेक्का भएको र एउटैमात्र ठेकेदारलाई केही प्रतिशतमात्र घटाएर ठेक्का दिएपछि विवादास्पद देखिएको हो। सर्वाेच्चमा पनि उही प्रवृती दोहोरिने व्यवसायी बताउछन् । यसले निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई काम गर्न निरुत्साहित गरेको उनी बताउँछन् ।
