कार्यान्वयन भएन अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने व्यवस्था
काठमाडौं, १५ फागुन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवाला निकायका अधिकारीले बताएका छन् । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि सोको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
शुक्रवार राजधानीमा आयोजित भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ऐनमा कानूनी, वित्तीय र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा स्वायत्तताको व्यवस्था भए पनि पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएको राससमा उल्लेख छ । वित्तीय स्वायत्तताका लागि पुनर्निर्माण कोष परिचालन गर्न नदिइएको, एक लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने व्यवस्थाले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो ।
जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पनि समस्या भई अहिले पनि प्राधिकरण र त्यसअन्तर्गतका निकायमा जनशक्ति अभाव भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताएका छन् । वित्तीय र जनशक्तिको स्वायत्ततामा समस्या भए पनि प्राधिकरणले ९१ प्रतिशत घर पुनःनिर्माण गर्न सफल भएको जानकारी उनले दिए । उनका अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा भूकम्पबाट प्रभावित ८५ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माणसमेत सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यले राजधानी रहेको जिल्लामा रहेका भूकम्प पीडितमध्ये ९० प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिएको, ४८ प्रतिशतले दोस्रो र ४२ प्रतिशतले मात्र तेस्रो किस्ता लिएकाले शहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए ।
ऐनमा अधिकार सम्पन्न भनी व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणलाई मालपोत, भूमिसुधारलगायत सरकारी निकायले नै सहयोग नगरेको समन्वय समिति प्रमुख राजवैद्यको गुनासो थियो ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका सह प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले ६ लाख ३१ हजार २०३ जना भूकम्प पीडितले घर निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता लिएको बताए । पुनर्निर्माण लाभग्राही सूचीमा परेका आठ लाख ५४ हजार ९९२ पीडितमध्ये आठ लाख आठ हजार ४८९ जनाले अनुदान सम्झौता गरेको उनको भनाइ छ । त्यसमध्ये आठ लाख चार हजार ९७८ जनाले पहिलो र छ लाख ९१ हजार २६४ जनाले दोस्रो किस्ता लिएका छन् ।
