राजस्व छली नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल
काठमाडौं, २० फागुन । राजस्व अनुसन्धान विभागले झण्डै तीन वर्षको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको जनाएको छ । महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको ३३ महीने कार्यकालको विवरण सार्वजनिक गर्दै विभागले सूचना प्रविधिको प्रयोगसँग जोडेर अनुसन्धान प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएकाले व्यावसायिक आचरण कायम गर्न विभाग सफल भएको जनाएको हो ।
आर्थिक सुशासन कायम गर्न राजस्व चुहावट नियन्त्रण एवं विदेशी विनिमय अपचलन नियन्त्रण कसुरमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी विभागको हो । विभागले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी त्यस अवधिमा राजस्व चुहावटतर्फ २२० मुद्दामा ७८० प्रतिवादी बनाई रु ३६ अर्ब ६१ करोडको छली गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा चलाइएको जनाएको छ । अन्य १७ मुद्दामा रु सात अर्बको बिगो कायम गरी निर्णयका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको छ ।
जस्तै विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ ४४० लाई प्रतिवादी बनाई रु १० अर्ब ७२ करोड बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरिएको मैनालीले जानकारी दिए । यस्तै मूल्य अभिवृद्धिकरका झुठा तथा नक्कली बीजक जारी गरी ठूलो परिमाणमा राजस्व छली गर्नेविरुद्ध १६० मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उक्त मुद्दामा रु १९ अर्ब बढी बिगो बराबरको छली गरेको आरोप लगाइएको छ ।
विभागले २०७६ साउनदेखि राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, स्वस्थ, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा कायम गरी अनौपचारिक आर्थिक कारोवारलाई औपचारिकतर्फ लैजान भेइकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिष्टम (भिसिटिएस) प्रयोगमा ल्याएको थियो ।
आर्थिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्न, सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनको दफा १३ ‘ग’ मा भएको व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणाली प्रयोग गरिएको हो । विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार यसले राजस्वको दायरासमेत बढेको र करको दायरामा नआएका व्यवसायीलाई दायराभित्र प्रवेश गराउन सहज भएको छ ।
उक्त सूचना प्रणाली छल्न खोज्ने व्यक्तिविरुद्ध झण्डै रु ३० करोड बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको मैनालीले बताए । पछिल्लो समयमा एक हजार अनुगमनमा यसरी प्रणाली छली गरी मालसामान ढुवानी गर्नेलाई रु ५ करोड बढी जरिवानासमेत लगाइसकिएको छ । साजनिक सूचनाअनुसार उक्त प्रणालीका प्रयोगकर्ता नै एक लाख १३ हजार पुगिसकेका छन् । हालसम्म रु ४१ खर्ब बराबरको मालवस्तु सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराई ओसारपसार भइसकेको छ ।
