Date

बुध, मंसिर १२, २०८१
Wed, November 27, 2024

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा आगामी बजेटले राष्ट्रिय गौरवका एवं रूपान्तरणकारी योजनामा जोड दिनुपर्ने

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा आगामी बजेटले राष्ट्रिय गौरवका एवं रूपान्तरणकारी योजनामा जोड दिनुपर्ने

काठमाडौं, २३ फागुन । सन् २०३० भित्रै मुलुकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यी लक्ष्यहरूको आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरणसहित कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनेगरी दिगो विकास लक्ष्यमैत्री योजना र तर्जुमा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले सुझाएको छ । शुक्रवार ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को जबेट थता राष्ट्रिय मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा २०७७’ सार्वजनिक गर्दै आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) दोस्रो वर्ष हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवं रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयन तथा आर्थिक समृद्धिका आधार निर्माण गर्ने प्रकृतिका विकासका कार्यक्रम तथा आयोजनको छनोट, प्राथमिकीकरण र निर्धारित अवधिभित्र तोकिएको लागतमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।

साथै कोभिड–१९ को कारण प्रभावित क्षेत्र÷उपक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै रोजगारी सृजना एवं शीघ्र समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेगरी पन्ध्रौं योजनाले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य तथा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनेगरी कार्यक्रम छनोट र प्राथमिकीकरण गरी आगामी आवको बजेट र मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ ।

आयोगबाट स्वीकृत ‘नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान, खर्चको आकलन र वित्तीय रणनीति’ले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई चाहिने आर्थिक स्रोतको आकलन, स्रोतको सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्यन गर्न नेपाललाई वार्षिक औसत २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सो रकममध्ये वार्षिक औसत ११.११ खर्ब सरकारी क्षेत्रबाट, ७ खर्ब ३९ अर्ब निजीक्षेत्रबाट, ८७ अर्ब सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट र ८८ अर्ब घरपरिवार क्षेत्रबाट लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।

उक्त परिस्थितिमा आगामी बजेटले दिगो विकास लक्ष्य २०३० का क्षेत्रगत लक्ष्यसँग सामञ्जस्य गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्यहरू हासिल गर्न नेपाल दिगो विकास लक्ष्यको ‘आवश्यकता पहिचान, खर्चको आकलन र व्यवस्थापन रणनीति’ले निर्धारण गरेका क्षेत्रगत वित्तीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आयोगले बताएको छ ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x