श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा कठिन हुने भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनायो

काठमाडौं, २३ वैशाख । नेपाल सरकारले गत सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धिबारे गरेको निर्णयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्तरुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारि भएको सूचनाले अचम्भित बनाएको तीन संगठनले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै बताएका छन् ।

अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा÷लकडाउन जारि छ । यी जिल्लाहरूमा संचालित सात लाख भन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेका छन । निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुदै जानेछन् । यी मध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च संचालन समेत कठिन हुन जाने उनीहरुको तर्क छ।
यो अवस्थामा आगामी साउन १ देखि लागु हुने गरि भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उनीहरुको धारणा छ। यो अवस्था लम्बिदै गएर तोकिएको पारिश्रमिक समेत पुरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने जनाएका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनु पनि उनीहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उक्त बुँदाले न्युनतम तलब दिनैपर्ने भनि गरेको व्यवस्थाले कोरोना प्रभावित व्यवसाय तथा व्यवसायी थप प्रभावित हुने उनीहरुको अनुमान छ ।