कृषि प्रविधिमा अर्को फड्को : माटोको डिजिटल नक्सा, घरबाटै माटोको परीक्षण

डा. योगेन्द्रकुमार कार्की,
सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय :

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान र देशको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध भएको कृषि क्षेत्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार हो । पछिल्ला दशकमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन औसत ३.२ प्रतिशतले बढेको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्र विस्तार हुने क्रमसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान विगतको तुलनामा कम देखिए पनि आय, रोजगारी तथा खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहँदै आएको छ ।

देशको समग्र विकासमा कृषि क्षेत्रको अत्यन्त ठूलो महत्व हुँदाहँुदै पनि विविध कारणहरू (जस्तै– अपर्याप्त लगानी, भौगोलिक विकटता, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अपरिहार्य स्रोत साधनहरूको न्यून उपलब्धता), आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अभाव (जस्तै– सिँचाइ, सडक, कृषि बजार, शीतभण्डार, गोदाम घर, संकलन घर तथा बिजुलीको अपर्याप्तता) मूल समस्याको रूपमा छन् । साथै कृषिजन्य उत्पादनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न अत्यावश्यक उन्नत नश्ल तथा बीउको प्रतिस्थापन दर पनि अत्यन्त कम छ । यसको अतिरिक्त कृषियोग्य जमिनको तीव्र खण्डीकरण प्रमुख समस्याको रूपमा छ ।

कृषि उत्पादनमा आवश्यक पर्ने मुख्य चार तत्वहरू जमिन, श्रम, पूँजी र व्यवस्थापनमध्ये जमिन वा माटो सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व रहेको छ । देशको कूल क्षेत्रफलमा कृषि क्षेत्रले करिब एक तिहाइ क्षेत्रफल ओगटेको छ । कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिमा माटोको उर्वराशक्ति, तथा मलखाद व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका रहन्छ । मलखादको उपलब्धता र सही व्यवस्थापनले मात्र पनि करिब ५० प्रतिशत उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ, नेपालको माटोको उर्वराशक्ति दिनानुदिन कमी हुँदै गएको छ । यसका विभिन्न कारणहरूमध्ये बालीले माटोबाट लिएको खाद्यतत्व कृषकले परिपूर्ति गर्न नसक्नु, बालीको सघनतासँगै कृषकले प्रांगारिक मल प्रयोग नगर्नु, प्राकृतिक विपत्तिका कारण मलिलो माटो खेर जानु आदि मुख्य रूपमा छन् । माटो संरक्षण गरी यसको उर्वराशक्ति बचाएर कृषिको उत्पादकत्व बढाउनु यति बेलाको ठूलो चुनौती छ । यी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कृषि विकास रणनीतिले माटोको प्रांगारिक पदार्थ हालको एक प्रतिशतबाट सन् २०३५ सम्ममा ४ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । १५औं आवधिक योजना (२०७६÷७७–२०८०÷८१) ले पनि माटोमा जैविक पदार्थको मात्रा २०८०÷८१ सम्ममा हालको १.९६ प्रतिशतबाट २.४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । साथै सोही विषयलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषियोग्य भूमिको पूर्ण प्रयोग गरी सघन खेती प्रणालीका माध्यमबाट कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नियमित माटो परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार, कृषकलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर र हावापानी अनुकूल खेती गर्न उचित मात्रामा मल, बीउ र विषादीको प्रयोग गर्न प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने भनी समावेश भएको छ ।

नेपाली किसानका लागि आफ्नो खेतबारीको माटाको उर्वराशक्तिको अवस्था थाहा पाउन माटो परीक्षण गर्ने सुविधा त्यति सहज छैन । प्रयोगशालामा माटोको परीक्षण सीमित रूपमा हुँदै आए तापनि माटोसम्बन्धी सुव्यवस्थित सूचना प्रणाली तथा माटोको उर्वराशक्ति देखाउने नक्साहरूको अभावका कारण बालीनालीको उत्पादकत्व बढाउन माटो तथा मल व्यवस्थापन गर्ने रणनीति एवम् मल आपूर्तिको लेखाजोखा गर्ने, माटोमा रहेको अम्लीयपन व्यवस्थापन तथा माटोमा प्रांगारिक पदार्थ बढाउने जस्ता विविध विकासमूलक नीति÷रणनीतिहरू तयार गर्न सधैं कठिनाइ हुने गरेको छ ।

यी समस्याहरूलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको माटोसम्बन्धी सूचना प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले अमेरिकी सहयोग नियोगको आर्थिक सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँबाली सुधार केन्द्रद्वारा सञ्चालित नेपाल बीउ तथा मल परियोजनाबाट नेपालका विभिन्न ठाउँ–विशेषका माटोको अवस्था हेर्न सकिने डिजिटल नक्सा तयार गरेको छ । माटोमा रहेका विभिन्न गुणहरू देखाउन कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग गरी तयार गरिएको नक्सा नै माटोको डिजिटल नक्सा हो । उक्त डिजिटल नक्सा हेर्न एउटा अलग्गै वेब–पोर्टल बनाइएको छ । पोर्टलबाट आफूले चाहेको प्रदेश, जिल्ला र पालिकाको वडा र घरधुरीसम्म जान सकिन्छ र त्यहाँको माटोको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । यसको मुख्य विशेषता भनेको आफ्नो रुचि र आवश्यकताको आधारमा एक क्लिकका भरमा आफूले चाहेको कुनै निश्चित बिन्दुमा रहेको माटोमा रहेको गुणको बारेमा जानकारी पाउनु हो ।

यो नक्सा नेपालका सबै स्थानीय तहहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी विभिन्न क्षेत्रको २३ हजार २७३ वटा माटोका नमूनाहरूको परीक्षण गरी तिनको नतिजाको विश्लेषणको आधारमा तयार गरिएको छ । यो नक्साबाट प्रयोगकर्ताले माटोको प्रकार तथा अम्लीयपन थाहा पाउनुका साथै माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा, नाइट्रोजन, फस्फोरस तथा पोटासको मात्रा, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक, तथा बोरोनको मात्रा थाहा पाउन सक्नेछन् ।

यो प्रविधिको प्रयोग संसारका धेरै देशहरूले अपनाएका छन् । त्यसमध्ये दक्षिण एशियाका देशहरूमध्ये बंगलादेशले पनि केही नमूना संकलन विधि प्रयोगमार्फत यस प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेको छ । यति धेरै नमूना संकलन गरी सार्क राष्ट्रहरूमध्ये डिजिटल माटोको नक्सा सार्वजनिक गर्ने देश नेपाल नै पहिलो हो । लामो समयको अथक प्रयासबाट देशको माटोसम्बन्धी जानकारी प्रणालीको स्पष्ट ढाँचा तयार भएको छ । यो डिजिटल नक्साबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा खास ठाउँको माटोको लागि कुन मल के–कति परिमाणमा आवश्यक पर्छ भन्ने सिफारिस गर्न समेत मद्दत पुग्नेछ । हालको नमूना संख्या प्रत्येक वर्ष २÷४ हजार नमूना थप्दै गयौं भने माटोको अवस्था अनुसार नक्सा अद्यावधिक हुँदै जान्छ । अहिले तयार भएको नक्साको करिब ८०–८५ प्रतिशत विश्वसनीयता छ भने माटोको नमूना परीक्षण दर बढाई शतप्रतिशत विश्वसनीय नतिजा दिन सकिन्छ । यसका लागि ७५३ स्थानीय सरकार र सातै प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्ने जरुरी छ । यो नक्साको तयारी र प्रयोगको प्रचारप्रसार तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण होस् भनेर हामीले प्रदेश सरकारलाई हरेक गतिविधिमा संलग्न गर्ने गरेका छौं ।

प्रदेश सरकारमार्फत निकट भविष्यमै सबै स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । यो प्रविधिको प्रयोगमा सबैलाई प्रोत्साहन गर्न प्रचार–प्रसारको अभियान पनि शुरू भइसकेको छ । नेपालको संविधानले पनि कृषि प्रसारका कार्यलाई स्थानीय तहहरूको कार्यक्षेत्रभित्र राखेकाले यस्ता प्रविधिको प्रचार–प्रसार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहन्छ । स्थानीय सरकारको तत्परताले आ–आफ्नो स्थानीय तहहरूमा तथा वडामा के–कस्ता बाली, फलपूmल र तरकारी लगाउँदा उत्पादन बढी हुन्छ भन्ने जानकारी लिन सक्नेछन् र सोही अनुसार नै योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्नेछन् ।

यो नक्सांकन नेपालको कृषि क्षेत्रको लागि उदाहरणीय काम हो भने प्रविधि उपयोगमार्फत कृषिक्षेत्रको विकासमा ठूलो क्रान्ति पनि हो । समग्रमा भन्नुपर्दा, माटो व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत निर्णय तथा कार्यक्रमको योजना तथा सञ्चालनको लागि यो नक्सा कोसेढुंगा सावित भएको छ । यो नक्साको प्रयोजन कृषक स्तरसम्म सहज रूपमा पु¥याउन मोबाइल एप्स तयार गरी प्रदेशस्तरका भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयहरू र कृषि ज्ञान केन्द्रहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै स्थानीय तहसम्म नै क्षमता बढाउने कार्य मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।