Date

आइत, मंसिर ९, २०८१
Sun, November 24, 2024

डिजिटल अर्थतन्त्र विकासका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

डिजिटल अर्थतन्त्र विकासका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

डा. शंकर शर्मा,
अर्थशास्त्री
,
ई–कमर्शको शुरुवात सन् १९७९ मा अमेरिकाबाट भएको हो । अमेरिकामा टिभीबाट शपिङ गर्ने प्रणाली टेलिशपिङबाट ई–कमर्श शुरु भएको मान्यता छ । टिभीको माध्यमबाट सामान घरघरमा डेलिभरी गर्ने र नगद लिने प्रचलन थियो । सन् १९८२ मा फ्रान्समा टिभीको प्रयोग नगरीकन टेलिफोन–टेलिफोनबाट पनि मार्केटिङ गरेर सामान किनबेच गरिएको थियो । अहिले जस्तो अनलाइनबाट सामान खरिद गर्ने प्रविधिको विकास चाहिँ सन् १९९५ मा अमेरिकामा अमेजन र ई–पे भन्ने कम्पनीले थालनी गरे । अहिले पनि यी कम्पनी संसारमा सबैभन्दा ठूलो अनलाइनबाट कारोबार गर्नेमा पर्दछन् ।

यसरी डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट आर्थिक कारोबार गर्नेको इतिहास हेर्ने हो भने धेरै लामो छैन । अमेरिकामा पनि भुक्तानीको सुरक्षाको बारेमा कुरा नउठेको होइन । भुक्तानीको सुरक्षाको विषयमा उठेका प्रश्नहरूको समाधान सन् २००४ मा एउटा काउन्सिल बनाएर गरियो । यसमा सामान गएन भने पैसा फिर्ता आउँछ भन्ने विषयलाई समावेश गरिएको थियो । यसले गर्दा ग्राहकहरू पनि खुशी भए ।

अहिले हेर्ने हो भने संसारभरिमा ई–कमर्शको प्रयोग बिजनेश टु बिजनेश (बी टु बी)मा ठूलो मात्रामा पाइन्छ । एउटा कम्पनीले अर्काे व्यावसायिक कम्पनीसँग किनमेल गर्दा विद्युतीय माध्यमबाटै भुक्तानी गर्ने प्रविधिको विकास भएको छ । संसारको बिजनेश टु बिजनेशमा ई–कमर्शबाट गरिएको कारोबारलाई २०२० मा हेर्ने हो भने ७० खर्ब डलर-७ ट्रिलियन)को कारोबार भएको देखिन्छ । यसमा वस्तु र सेवा दुवै पर्दछ । हामीजस्ता उपभोक्ता संलग्न भएर हुने कारोबार चाहिँ झण्डै ४० खर्ब डलर पुगिसकेको छ । यो पनि अत्यन्तै ठूलो रकम हो ।

प्रविधिको प्रयोग गर्ने युवाहरू नै बढी अभ्यस्त छन् । नेपालमा सन् २०१९ को ई–कमर्शबाट भएको कारोबार हेर्ने हो भने झण्डै सवा ३ अर्ब रुपैयाँको सामान किनमेल भएको रहेछ । यो बढेर सन् २०२३ सम्म अर्थात् ४ वर्षभित्र झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।

यस अवधिमा कन्जुमर टु कन्जुमर, कन्जुमर टु बिजनेश, बिजनेश टु एडमिनिस्ट्रेशनमा पनि ई–कमर्शको विकास भएको छ । सबैभन्दा ठूलो चाहिँ बिजनेश टु बिजनेश र बिजनेशले कन्जुमरलाई सेवा दिने वा सामान पठाउने परिपाटीको विकास भएको छ ।

हाम्रो जस्तो देशमा कन्जुमरकहाँ सामान पठाउने अभ्यास छ । जस्तै– अहिले हामीकहाँ दराज, सस्तो डिलजस्ता कम्पनीहरू यसका उदाहरण हुन् । नेपालमा पनि ई–कमर्शको शुरुवात भएको सन् २००० देखि मुन्चा, ठमेल डटकमले शुरू गरेको देखिन्छ । यी कम्पनीले विदेशमा बसेका नेपालीहरूको गिफ्ट तथा सामान नेपालमा पु¥याइदिने गर्थे । अहिले इन्टरनेटको सुविधा र युथ पपुलेसन (युवा जनसंख्या) धेरै भएकाले पनि ई–कमर्शमा आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्ने युवाहरू नै बढी अभ्यस्त छन् । नेपालमा सन् २०१९ को ई–कमर्शबाट भएको कारोबार हेर्ने हो भने झण्डै सवा ३ अर्ब रुपैयाँको सामान किनमेल भएको रहेछ । यो बढेर सन् २०२३ सम्म अर्थात् ४ वर्षभित्र झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।

यसको अर्थ संसारमै ई–कमर्श कारोबार एकदमै चर्चित बन्दै गएको छ । अहिले पनि हेर्ने हो भने नेपालमा सञ्चालन भएका दराज, सस्तो डिल, ई–सेवा, खल्ती, आईएमई पे लगायतको प्रयोग एकदमै बढ्दै गएको छ । यिनीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट अत्यधिक विकास पनि गरेका छन् ।

संसारभर के देखिएको छ भने ई–कमर्शको विस्तार दर वार्षिक करिब १५ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको अवस्था हेर्ने हो भने ३०÷४० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । खासगरी कोभिड–१९ महामारीको समयमा एकदमै धेरै बढेर गयो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने अनलाइनबाट किन्ने । तर भुक्तानी चाहिँ नगदमा तिर्ने देखिन्छ । कार्ड वा ई–पेमेन्ट प्रयोग गर्नेको संख्या एकदमै कम छ । अहिले पनि नगदमै कारोबार गर्नेहरूको संख्या ९५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ । कार्ड प्रयोग गर्ने र बैंकबाट अनलाइन भुक्तानी गर्नेको संख्या त ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेछ । यसलाई व्यापक बनाउन प्रविधिको विकास र पूर्वाधारको पहुँचको आवश्यकता पर्दछ । हुन त नेपालमा इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ र डेबिट÷क्रेडिट कार्डको पनि शुरुवात भएको छ । डलरमै सामान किन्न सक्ने सुविधा पनि हालसालै नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको छ । पछिल्लो समय भुक्तानीका लागि ‘क्युआर कोड’ प्रविधिको पनि प्रयोग बढ्दै छ । तर, त्यो हुँदाहुँदै पनि आधारभूत प्राविधिक पक्षहरूको विकास उल्लेख्य रूपमा हुन सकेको छैन ।

ई–कमर्शका चुनौतीहरू
नेपालमा अझै पनि कतिपयलाई ई–कमर्शप्रति विश्वास छैन । ई–पेमेन्टबाट वा बैंकबाट पैसा गयो भने सामान आउने हो कि होइन, आउँदा कस्तो गुणस्तरको आउने हो भन्ने आशंका छ । अहिले पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था बनेको छैन । ठगिए कहाँ उजुरी गर्ने र सुनुवाइ हुने भन्ने पनि छैन । अझै पनि मानिसमा मोबाइलमा इन्टरनेट प्रयोग गरेर सामान खरिद गर्ने बानी पनि परेको छैन । यसमा वित्तीय साक्षरताको कुरा पनि आउँछ । पहिलो कुरा त बैंकमा खाता पनि हुनुप¥यो । फोनमात्र भएर त भएन । घरमै बसेर कारोबार गर्छु भन्नेहरूलाई आधारभूत पक्षहरूको जानकारी पनि हुन आवश्यक छ । विश्वास नभएको कारणले पनि सानो–सानो रकममा मात्र कारोबार भएको छ । ठूलो रकमको कारोबार गर्नुप¥यो भने आफै जाने र किनमेल गर्ने गरेको पाइन्छ । सानोतिनो कारोबार गर्दा जोखिम कम हुने भएकाले पनि प्रयागकर्ताहरू ठूलो रकमको कारोबार गर्न उत्सुक नभएको हुन सक्छ । हामीले प्रयोग गर्ने कम्प्युटरको पासवर्डहरू ह्याक गरिदिने वा अरूले प्रयोग गरिदिने डर पनि त्यत्तिकै छ । सानो व्यापार व्यवसाय भएकाले पनि उनीहरूलाई सफ्टवेयरमार्फत डिजिटल भुक्तानीको सिस्टम राख्ने, मार्केटिङ गर्ने जस्ता कुरामा समस्या छ । सानो व्यवसाय हुनेहरू महँगो लगानी गर्नतिर जाँदैनन् । पुरानो जे छ, त्यसैले काम चलाउँछु भन्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान हुन्छ । लघु उद्योग, घरेलु उद्योग र साना उद्योगहरूले यसको खासै प्रयोग गरेको देखिँदैन । यस्ता उद्यम/व्यवसायलाई त्यसतर्फ मुखरित गर्न अब सरकारको सहयोग पनि चाहिन्छ ।

एउटा बैंकको कार्ड प्रयोग गरेर अर्को बैंकको एटीएमबाट पैसा झिक्न मिल्छ । तर, अझै पनि बैंकिङ सिस्टममा एउटै मेशिन प्रयोग गरेर सबै बैंक त्यसमा लिंक भएर विद्युतीय कारोबार गर्न असहज छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई एक वर्षभित्र गर्छु भनेको भए पनि अहिलेसम्म भएको छैन ।

इन्टरनेटको लागत
नेपालमा इन्टरनेटको लागत बढी र स्पिड कम भएकाले पनि ई–कमर्शको प्रयोग वृद्धिमा समस्या छ । स्पीड बढी भएको इन्टरनेट लिन खोज्यो भने महँगो पर्छ । सामान किनमेल गर्ने मान्छेहरूलाई हाम्रो अधिकार के हो त ? सामान फिर्ता गर्न पाइन्छ कि पाईंदैन ? गुणस्तर भने जस्तो नभए के गर्ने ? भनेको सामान नदिएर व्यापारीले अर्काे सामान दियो भने के गर्ने ? भन्ने कुराको अझै पनि टुंगो लागेको छैन । त्यो कारणले गर्दा हामी अझै पनि पछि परिरहेका छौं । कार्ड प्रयोग गर्नेहरूले कार्ड मेशिनमा हालेपछि सबै सिस्टममा जान्छ । त्यसरी आफ्नो सूचना जाँदा गोप्य सूचनाको चुहावट हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै संवेदनशील छ । सुरक्षा प्रणाली अहिले पनि राम्रो छैन ।

नेपालमा बजारको आकार पनि सानो छ । शहरी इलाकामा एक दुई ठाउँमा मात्र ई–कमर्श बढी चलनचल्तीमा छ । नेपालमा ई–कमर्शसँग र खासगरी सफ्टवेयर एप्लिकेशन एप्सहरू बनाउन सक्ने क्षमता भएका मानिस धेरै छन् । त्यस्तो सफ्टवेयर निकासी गर्न पनि हामीले सहयोग गर्न सकेका छैनौं । अहिले सबैले काम त गर्ने तर पैसा यूरोप–अमेरिकातिर राख्ने चलन छ । त्यसकारण निर्यात गर्ने कुरालाई हामीले संस्थागत गर्न सकेका छैनौं । उनीहरूलाई कर छूटको सुविधा वा अन्य प्रोत्साहन दिएर कम्पनी खोल्न लगाउने र भुक्तानी लिने÷दिने प्रविधि दिन सके नेपालको निर्यात पनि बढ्ने थियो ।

डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट हामीले निर्यातलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । ई–कमर्शलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्यौं भने हाम्रो उत्पादन देश बाहिर जान सक्छ । ई–कमर्श प्लेटफर्मबाट सोझै कारोबार हुन सक्छ । यसको लागत कसरी घटाउने र विश्वसनीय कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर सरोकारवाला सबै पक्षले समन्वयमा काम गर्नुपर्छ ।

कानून बनाएपछि ई–कमर्शको विस्तारमा अलि सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त उक्त कानूनी व्यवस्थाबाटै संस्थागत संरचना, कामको जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, उपभोक्ताको विश्वास जगाउन उजुरी कहाँ, कसले लिने वा उजुरी कसलाई दिने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

हाम्रो धेरै उद्योग व्यवसाय तथा सेवाहरू लघु, घरेलु, साना तथा मझौला भएको कारणले गर्दा ई–कमर्शमार्फत तिनीहरूको उत्पादन निर्यातको ठूलो सम्भावना छ । यसका लागि सरकारले के सहयोग गर्ने, शीप विकासका लागि हो कि ? सफ्टवेयर हो कि ? यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर उनीहरूलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ । सबै पक्षको समन्वयले मात्र ई–कमर्शको विस्तार हुन्छ । ई–कमर्श विस्तारका लागि डेटा र सञ्चार प्रविधिको सुरक्षा हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले त आफूले दिएको डेटा र सूचना अन्त जाँदैन भन्ने सबैमा विश्वास जगाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो कानून पनि बनिसकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ई–कमर्शको एउटा ‘छाता कानून’ बनाउँदै छ । त्यो कानून बनाएपछि ई–कमर्शको विस्तारमा अलि सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त उक्त कानूनी व्यवस्थाबाटै संस्थागत संरचना, कामको जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, उपभोक्ताको विश्वास जगाउन उजुरी कहाँ, कसले लिने वा उजुरी कसलाई दिने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ । प्रविधि र दूरसञ्चारको विकासलाई हामीले गाउँ–गाउँमा पु¥याउनुप¥यो । स्मार्टफोन बोक्नेहरूलाई पनि आवश्यक शिक्षा दिनुपर्छ । अनि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि ध्यान दिनुप¥यो । सानातिना उद्योग व्यवसायलाई त्यहाँ लिंक गर्नुपर्छ र सबभन्दा ठूलो आवश्यकता चाहिँ भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x