बीमाको पहुँच ३३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य, दायरा विस्तारका कार्यक्रम अघि बढाउँदै समिति
काठमाडौं, २७ साउन । चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत नागरिकमा बीमाको पहुँच पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएको उक्त लक्ष्य पूरा गर्न यस वर्ष थप ६ प्रतिशत जनतामा बीमाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
बीमा समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ सम्म बीमाको पहुँच कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशतमा पुगेको छ । चार वर्षअघि यस्तो अनुपात १० प्रतिशतभन्दा कम थियो । बीमाको पहुँच विस्तारबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ नभएको भन्दै समितिका अध्यक्ष सिलवालले दायरा बढाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
बीमाको पहँुच बढाउन समितिले स्थानीय तहमा जनचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । समितिले चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा विभिन्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बीमाबारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समितिले बताएको हो । यस वर्ष करिब १ सय वटा स्थानीय तहमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समितिको योजना छ ।
त्यसबाट बीमाको साक्षरता बढ्नुका साथै बीमा कम्पनीको दायित्व र समितिले गर्नुपर्ने सहजिकरणका बारेमा स्थानीयस्तरमा जानकारी हुने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘जनप्रतिनिधिहरूलाई बीमाबारे जानकारी गराउन सक्यौं भने उनीहरूकै उत्प्रेरणामा गाउँ ठाउँका धेरै मानिस बीमाको दायरामा आउलान्,’ अर्थको अर्थसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘यति मात्र होइन, कतिपय अशक्त एवम् आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वर्गलाई पनि आफ्नै बजेट मार्फत बीमामा आबद्ध गर्ने योजना बनाउलान् भन्ने अपेक्षा छ ।’
सरकारले नै बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षभित्र बीमाको पहुँच ३३ प्रतिशत नागरिकमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न रणनीति र योजना सहित लाग्ने अध्यक्ष सिलवालले जानकारी दिए । ‘यो लक्ष्य नै हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ, त्यसकारण हाम्रा सम्पूर्ण योजना र कार्यक्रमहरू लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छन्,’ उनले भने ।
साथै समितिले पहुँच विस्तारका लागि कम्पनीहरुलाई ग्रामिण भेगमा शाखा विस्तार गर्न पनि भनेको छ । कतिपय स्थानमा बीमाको पहुँच नहुँदा इच्छा भएकाले पनि बीमा गर्न पाएका छैनन् । यसर्थ समितिले सबै स्थानीय तहमा बीमाको पहँुच विस्तार गर्न शाखा वा घुम्ती सेवा विस्तार गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन गर्ने योजना बनाएको छ ।
अहिले बीमा क्षेत्रमा १० हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने ५ लाखभन्दा बढी अभिकर्ताले काम गरिरहेका छन् ।
