बजेट घाटा कम गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिँदै
काठमाडौं, २६ भदौ । सरकारले चुलिदो व्यापार घाटालाई कम गर्ने ध्येयका साथ सम्भव भएसम्मका आवश्यक काम तोकेर तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड बराबर पुगेको थियो । ९ खर्ब ६१ अर्ब पाँच करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएकामा झण्डै १४ खर्ब बराबरको व्यापार घाटा भएको छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्ने नीतिगत र व्यावहारिक व्यवस्था गर्न लागेको हो । त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न ढिला भइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै शुक्रवार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको प्रतिस्थापन विधेयकमा व्यापार घाटा कम गर्नका लागि समग्र योजना निर्माण र त्यसको क्षेत्रगत कार्यान्वयनका लागि सम्भव र आवश्यक काम तोकेर अघि बढ्न तीन महिनाभित्र योजना तयार गर्ने विषय समेटिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा कोभिड– १९ को सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्रोतको कमी हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । खोप व्यवस्थापनको लागि वैदेशिक स्रोतका अतिरिक्त आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ का कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल र चलायमान बनाउन वर्तमान सरकार गठन पश्चात सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक पुनरूत्थानको लागि राहत र सहुलियतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । मौद्रिक नीतिमा रहेका यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमलाई एक अर्काका परिपुरकको रुपमा वित्तीय नीतिको माध्यमबाट थप प्रभावकारी बनाउने विधेयकको ध्येय छ । विधेयकमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसाय पुनरूत्थानको लागि प्रदान गरिने राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई थप रकम निरन्तरता दिइएको छ ।
आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न प्रभावकारी नीति लिने लक्ष्य विधेयकको छ । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने विधेयकको योजना छ ।
