महासंघद्वारा एमएसएमई एवं स्टार्ट अप उद्यम परियोजना धितो कर्जा सम्भाव्यताबारे अध्ययन
काठमाडौं, १ असोज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिड १९ को प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानसंगै साना–मझौला उद्यम (एमएसएमई) र स्टार्ट अपको विस्तारका लागि केहि ठोस काम गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ ।
परियोजना धितो कर्जालाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरोस् भन्ने सुझाव सहित उक्त सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पेश गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उक्त प्रतिवदेन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएका हुन ।
एमएसएमईहरुलाई परियोजना धितोको आधारमा कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाहरुलाई हुन सक्ने लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्भावित संयन्त्रसहित केही महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत एमएसएमई एवं स्टार्ट अपलाई पूंजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनु पर्ने, परियोजनाको मूल्याङकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सुुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै निश्चित सीमासम्मको कर्जाको प्रत्याभूति संयन्त्र र वीमा विस्तार गर्दै जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र लागु गर्न बैंकहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा परियोजना व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारहरूबाट उपलब्ध कोष एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन हुनुपर्ने र कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा वीमा सेवाको विस्तार गर्न सकिने सुुझाव प्रतिवेदनको
छ ।
हालैका वर्षहरुमा परियोजनामा आधारित कर्जा लगानी सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारको बजेटले पनि परियोजनामा आधारित ऋण लगानी अन्तर्गत स्टार्टअपहरुलाई कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत नौ प्रकारका कर्जालाई परियोजनामा आधारित भएर ऋण दिने गरिएको छ । तर स्पष्ट बुझाईको अभाव र कानुनी अस्पष्टताका कारण बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले जग्गा र भवन जस्ता चल सम्पत्ति बाहेक अन्य धितो राखेर ऋण दिन हिच्किचाईरहेका छन् । तोकिएको थोरै रकमको यस्तो कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । परियोजनाकै आधारमा कर्जा दिने बिषय भने अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाइएको छ। ।
