ऊर्जा मन्त्रालयको ५ महिनाको उपलब्धी
काठमाडौं, १० पुस । पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण तथा विद्युत् खपतका लागि अब संगठित क्षेत्रले प्रयोग गर्दै आएको ग्यास चुलोलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गरिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत् खपत गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय साधनको प्रवर्द्धनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिने जानकारी दिईन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विद्युत प्राधिकरणले प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी भाडामा बस्नेहरूलाई पनि छुट्टै मिटर दिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिदै नियमावलीले सय केभीएसम्म सबैलाई र सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रलाई २ सय केभीएसम्म विद्युत् प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखेकोले आफू मन्त्री हुँदा भएको मन्त्री भुसालले देखाइन् ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनको विद्युत् महसुल दर निर्धारण गरिएको र प्राधिकरणमार्फत देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम तीव्रतासाथ अघि बढाइएको र व्यक्तिगत, निजी तथा संस्थागत रूपमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताइन् । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको कर अझ घटाउने पनि भुसालको भनाइ छ । विद्युत् खपत बढाउन महसुल बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योग व्यवसायलाई पनि थप लाइन लिने नीति प्राधिकरणले लिएको छ ।
प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजना प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउन कार्ययोजना तयार पारिएको छ । प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाउने निर्णय पनि भुसालले गरेको पछिल्लो काम हो ।
यसैबीच, सरकारी स्वामित्वको ‘नेपाल विद्युत् व्यापार कम्पनी’ (एनपीटीसी) ले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि इजाजत पाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनपीटीसीलाई यस्तो इजाजत दिइको हो । बिजुली बेच्न सरकारी कम्पनीले इजाजत पाएसँगै अब निजी क्षेत्रका लागि पनि बाटो खोलिने ऊर्जामन्त्री भुसालले जानकारी दिइन् ।
