जनसंख्या वृद्धिदरमा केहि कमी
काठमाडौं, १३ माघ । नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । १० वर्ष अघि गरिएको जनगणनामा जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ थियो । जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार १० वर्षमा नेपालको जनसंख्या २६ लाख ९७ हजार ९ सय ७६ बढेको हो ।
वि.सं. १९६८ मा पहिलो जनगणना भएको थियो । त्यसयता हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअुनसार वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर भने घटेको छ । १० वर्षअघि वार्षिक वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेकामा यस पटक भने ०.९३ प्रतिशतमा झरेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम हो । वि.सं. १९८७ र १९७७ को जनगणनामा भने जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । तर १९९८ सालमा गरिएको जनगणनायता वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।
सन्तानोत्पादन दर कम भएको तथा विदेश बसाइँसराइ बढेकाले जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गएको विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठको भनाइ छ ।
जनसंख्याविद् माधव अधिकारीले राज्यको नीतिअनुसार नै जनसंख्या वृद्धिदर घटेको हो । ‘जनसंख्या घट्ने क्रम पहिलेदेखि सुरु भएको उल्लेख गरे । उनले राज्यले आर्थिक, सामाजिक विकास तथा रूपान्तरणका निम्ति लामो समयदेखि प्रयास जारी राखेकाले परिणाम सकारात्मक रूपमा देखिएको दाबी गरे ।
जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुमा सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा, चेतना विकास, वैदेशिक रोजगारी पनि जोडिएको बैदेशिक रोजगारविद् डा. गणेश गुरुङको भनाई छ ।
१० वर्षअघिको जनगणनाले काम गर्ने उमेर समूह अर्थात् युवा जमात ६४ प्रतिशत देखिएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार १ सय ६९ र पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ रहेको छ । लैंगिक अनुपातमा पुरुषको संख्या बढेको छ । यसअघि १०० महिला बराबर ९४ दशमलव २ पुरुष रहेकामा अहिले पुरुषको अनुपात ९५ दशमलव ९ पुगेको छ । यसैगरी प्रारम्भिक तथ्यांकले लैंगिक रूपमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या ६ लाखले बढी देखाएको छ ।
यसैगरी जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर १ सय ९८ पुगेको छ । यसअघि एक वर्ग किलोमिटरमा १ सय ८० जनाको बसोबास थियो । जिल्लागत आधारमा काठमाडौंको जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर ५ हजार १ सय ८ रहेको छ भने मनाङको ३ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ । देशभर ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ घरमा ६७ लाख ६१ हजार ५९ परिवार बस्ने गरेका विभागले जनाएको छ । यसरी परिवारको संख्या भने १० वर्षमा २४ दशमलव ५७ प्रतिशतले बढेको छ ।
जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजामा विदेशमा रहेकाहरूको जनसंख्या २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ छ । जसमा पुरुष ८१ दशमलव २८ प्रतिशत र महिला १८ दशमलव ७२ प्रतिशत छन् । १० वर्षको तुलनामा विदेशिने महिलाको संख्या ७१ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ ।
भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा विदेशमा रहेकामध्ये तराईबाट १० लाख ६५ हजार ९ सय ६९, पहाडबाट ९ लाख ८४ हजार ८ सय ९६ र हिमालबाट १ लाख १८ हजार ६ सय १३ छन् । १० वर्षको अन्तरालमा तराईको जनसंख्या ३ दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसअघि कुल जनसंख्याको ५० दशमलव २७ प्रतिशत थियो ।
प्रदेशका आधारमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या मधेसमा २० दशमलव ९९ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम जनसंख्या ५ दशमलव ८१ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशको छ । वाग्मती प्रदेशमा २० दशमलव ८७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांकले सहरी जनसंख्या ६६ दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । १० वर्षअघि १७ दशमलव ०७ प्रतिशत मात्र सहरी जनसंख्या थियो भने उतिखेर ५८ वटा मात्र नगरपालिका थिए
सरकारले नगरपालिकाको संख्या २ सय ९३ पु¥याएसँगै सहरी जनसंख्या पनि स्वतः बढेको विभागले जनाएको छ । तर, यसमा बसाइँसराइको भूमिका पनि मुख्य छ । ४ सय ६० गाउँपालिकालाई ग्रामीण जनसंख्याका रूपमा लिइएको छ । जसअनुसार ३३ दशमलव ९२ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या रहेको छ । अंकका आधारमा सहरी जनसंख्या १ करोड ९२ लाख ९१ हजार ३१ र ग्रामीण जनसंख्या ९९ लाख १ हजार ४ सय ४९ छ ।
यो क्रमले तराई–मधेस क्षेत्र राजनीतिक रूपमा अझ बढी शक्तिशाली हुँदै गएको मिश्रको ठम्याइ छ । ‘जनघनत्व धेरै र सहरीकरण हुने र राजनीतिक आन्दोलनका केन्द्र पनि त्यही नै हुने सम्भावना छ,’ काठमाडौंलगायत पुराना सहरबाहेक पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण राजमार्गका संगम बिन्दुमा सहरीकरण बढेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘साथै आर्थिक विकासलगायत धेरै सम्भावना पनि बढेको छ ।’
नगरपालिकाका आधारमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा ८ लाख ६५ हजार ९ सय ६ र सबैभन्दा कम डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा १० हजार १ सय ८७ जना छन् । यस्तै, गाउँपालिकागत आधारमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा ७० हजार ३ सय १५ र सबैभन्दा कम मनाङको नार्फकक गाउँपालिकामा ४ सय ४२ जना छन् ।
जिल्लागत आधारमा ७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौंको जनसंख्या २० लाख १७ हजार ५ सय ३२ छ । सबैभन्दा कम मनाङमा ५ हजार ६ सय ४५ जना छन् । ‘जिल्लागत रूपमा जनसंख्या वृद्धिदरको विश्लेषण गर्दा अधिकांश हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिन्छ भने तराईका सबै जिल्लाहरूको जनसंख्या वृद्धिदर धनात्मक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभागले नेपालको नयाँ नक्साअनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको जनगणना पनि गरेको छ । ‘यी क्षेत्रमा भौतिक उपस्थितिमा जनगणना हुन सकेन,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘तर, अप्रत्यक्ष प्रविधि प्रयोग गरी त्यहाँको प्रारम्भिक जनसंख्या पनि निकाल्न सकेका छौं । तथ्यांकमा समावेश भएको छ ।’
