नयाँ शीर्षकानुसार स्थानीय तहले उद्योग–उद्योगमा पत्राचार
काठमाडौं, १४ माघ । स्थानीय तहहरुले कर असुल्न अहिले नयाँ शीर्षक बनाएका छन् । स्थानीय तहले नयाँ शीर्षक बनाएर धमाधम उद्योगहरुलाई कर तिर्न भन्दै पत्राचार गर्न थालेका हुन् ।
अहिले भएकै शीर्षकमा कर उठाउँदा दोहोरो असुलेको विवादमा पर्ने देखेपछि स्थानीय तहहरुले नयाँ शीर्षक बनाएर कर बुझाउन पत्राचार गरेको उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन् । अहिले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रदुषण कर भन्ने नयाँ शीर्षक बनाएर चिनी उद्योगलाई कर बुझाउन पत्राचार गरेको खुलेको हो ।
‘जे जति कर बुझाउनुपर्ने हो । त्यो संघीय सरकारलाई चिनी उद्योगीले बुझाइरहेका छन्,’ चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले भने, ‘नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले प्रदुषण भन्ने नयाँ शीर्षक बनाएर कर असुल्न खोजेका छन् । उद्योग उद्योगमा उनीहरुले पत्राचार गरेको छन् ।’
आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका सबै शीर्षकमा लाग्ने कर केन्द्र सरकारलाई बुझाउँदै आए पनि नगरपालिकाले अहिलेसम्म नभएको शीर्षक बनाएर कर असुल्न खोजेको अग्रवालले बताए ।
गौशाला नगरपालिकाले महोत्तरीमा सञ्चालित एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल उद्योगबाट उत्पादित चिनीमा प्रतिक्वीन्टल ३ रुपैयाँका दरले कर बुझाउन पत्राचार गरेको छ । यसअघि पनि वीरगञ्जका चिनी उद्योगलाई पनि नगरपालिकाले यसै गरी पत्राचार गरेको थियो ।
स्थानीय निकायले कानुन विपरीत कर उठाउन खोजेको कानुन व्यवसायी दिवाकर पाण्डे बताउँछन् । गौशाला नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रजंग थापाले त्यहाँको उद्योगलाई प्रदुषण कर बुझाउन पत्राचार गरेको हुन् ।
यसअघि पनि संविधानको मर्मविपरीत स्थानीय तहले पटके कर उठाएका थिए । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि रोकिएको थियो । पटके कर उठाउँदा विवादमा पर्ने भए पनि नयाँ शीर्षक निकालेर कर उठाउन थालेको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले कुनै पनि स्थानीय निकायले प्रदूषण शीर्षकमा कर उठाउन नपाउने बताए ।
२०७५ सालमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश थपलिया, तत्कालीन राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना (हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय) प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अर्याल (हाल सञ्चार मन्त्रालय) को समितिले स्थानीय तहले यसरी कर उठाउन नपाउने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उनीहरुको समितिले संविधानको मर्म विपरीत गएर कर उठाउने कार्य रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
अहिले उद्योगबाट कुनै न कुनै शीर्षकमा कर लिर्नै पर्छ भन्ने सोचबाट नगरप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृत अघि बढ्दा समस्या भएको र यसलाई संघीय सरकारले तत्काल निराकरण गर्नुपर्ने चिनी उद्योग संघका महासचिव राजेशकुमार केडियाले जानकारी दिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पनि कर उठाउन नपाइने मन्त्रालयको भनाइ छ । संघीय मन्त्रालयले २०७५ माघ १५ गते निर्देशन दिँदै केही स्थानीय तहले प्रदुषण शुल्क लगाउने गरेको पाइएको र त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न भनेको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै गौशाला नगरपालिकाले अहिले प्रदुषण कर तिर्न उद्योगहरुल पत्राचार गरेको छ ।
