प्रदेशमा मनोमानी मन्त्रिमण्डल विस्तार, राज्यकोषमा करोडौं व्ययभार थपिदै
काठमाडौं, २४ माघ । पाँच दलीय गठबन्धनबाट कात्तिक १६ गते एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सँगै माओवादीका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, कांग्रेसका हिमाल कार्की र केदार कार्की, जसपाका जयराम यादव मन्त्री नियुक्त भए ।
गठन भएको ४ वर्षसम्म प्रदेशको नामकरण गर्नसमेत नसक्ने र स्थायी राजधानीको संरचना बनाउन असक्षम सरकार मन्त्री बाँड्न र राज्यकोषको पैसा खरानी फुक्न भने उम्दा सावित भएको छ। विगतमा ७ मन्त्री रहेकोमा गठबन्धन टिकाउन मुख्यमन्त्री राईले १३ मन्त्री बनाए ।
सामान्य हिसाब गर्दा पनि एक जना मन्त्री थपिँदा मासिक तलबमा मात्र कम्तिमा दुई लाख ६८ हजार राज्यकोषबाट खर्च हुन्छ । त्यसमा यातायात, बिजुली, पानीलगायत गरी करिब पचास हजार मसलन्द खर्च जोडिन्छ । एक मन्त्री थपिँदा त्यतिले अझै पुग्दैन । भ्रमण भत्ता, सुरक्षाकर्मी र स्वकीय कर्मचारीलाई दिने ज्यालाले थप खर्च गर्छ ।
त्यसमाथि कार्यालय स्थापनाकै लागि पनि सात लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ महिनाको । प्रदेशमा अहिले भएको ७ वटा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको सञ्चालन खर्च ५ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख छ ।
