एमसिसी अन्तर्गतका परियोजनाको काम सुरु हुन अझै एक बर्ष लाग्छ : विष्ट
राजनीतिक दलले मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्याएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन भएको छ । सम्झौता अनुमोदनसँगै अबको प्रक्रिया के हुन्छ र कहिलेदेखि काम शुरु हुन्छ भन्ने आम मानिसमा जिज्ञासा रहेको छ । सम्झौता अनुमोदनपछि अबको प्रक्रिया के हुन्छ, कसरी काम अगाडि बढ्छ, तोकिएको समयमा आयोजना पूरा हुन्छ त भन्नेबारे मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसी सम्झौता पास भएको छ, अब आयोजना कार्यान्वयन कहिलेबाट हुन्छ ?
अझै केही प्रक्रिया अब बाँकी छ । सरकारका तर्फबाट एमसिसीलाई पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मान्नुपर्ने के–के प्रक्रिया बाँकी छ, म संसदीय प्रक्रिया त धेरै थाहा पाउँदिन । त्यो प्रक्रिया छिटो सकिएला भन्ने आशा लिएको छु । त्यो भइसकेपछि अब केही समस्या हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन । हामीले निर्माण कहिलेदेखि शुरु गर्ने भनेर मिति निश्चित गर्नुपर्छ । संसद्बाट पास भएका आधारमा पाँच वर्षको गणना हुँदैन । हामी इन्ट्री इन्टु फोर्स (इआइएफ) भन्छौँ । पाँच वर्षको अवधि सोही दिनदेखि शुरु हुन्छ । हामीले दुई वर्ष अगाडि नै त्यो निश्चित गरेका थियौँ । त्यतिबेला संसदीय अनुमोदन पनि भएन । त्यसो गर्दागर्दै दुई वर्ष पनि बित्यो । निर्माणमा जाने प्रारम्भिक काम हामीले गर्न सकेनौँ । धेरैजसो जग्गा अधिग्रहणको काम पनि कोरोनाका कारणले गर्न सकेनौँ । अनुमोदन नभएकाले बोलपत्रको काम अगाडि बढाउन सकेनौँ । यी काम अगाडि बढाएर कार्यान्वयनको मिति तय गर्नुपर्छ । अनि मात्रै आयोजनाको समयावधि सुरु हुन्छ ।
पूर्वतयारीको बाकी काम सकेर निर्माण सुरु गर्न अब कति समय लाग्न सक्छ?
कोरोनाको केहि कम भएकाले अब कार्यक्षेत्रमा मानिस पठाएर काम सुरु गर्न सकिने अवस्था छ । अब कुन कामका लागि के कति समय लाग्छ भनेर समयसीमा निर्धारण गर्छौँ । दश जिल्लामा जग्गा अधिग्रहणका लागि के कति समय लाग्छ, त्यो पनि हेर्छौँ । मेरो विचारमा एक वर्षभन्दा अगाडि काम सुरु हुन सक्दैन ।
कोरोनाले प्रायः जसो निर्माण सामाग्रीको मूल्यवृद्धि भएको छ । यसले एमसिसीको बजेटमा फरक पार्छ ?
मूल्यवृद्धिका कारण बजेट बढ्न सक्छ तर बढ्यो भने के गर्ने भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । हामीले जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान र टेन्डरका लागि जुन बजेट छुट्याएका छौं त्योभन्दा बढी वा घटी जे पनि हुन सक्छ । एमसीसीको बजेट ५०० मिलियन डलर फिक्स्ड छ। त्यसभन्दा बढी रकम भने नेपाल सरकारले बेहोर्ने हो ।
