उम्मेदवारहरुलाई ०७४ कै खर्चको सीमा, व्यवहारिक नभएको गुनासो
काठमाडौं, १ चैत । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तय गरिएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको खर्चको अधिकतम सीमा कायम गरिदिएको छ ।
जस्को सीमा यस प्रकार छ ।
१) महानगरपालिका मेयर–उपमेयर – ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
२) उपमहानगरपालिका मेयर–उपमेयर – ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
३) नगरपालिका मेयर–उपमेयर – ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
४) गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष – ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
५) महानगरपालिका वडाध्यक्ष–सदस्य– ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
६) उपमहानगरपालिका वडाध्यक्ष–सदस्य– २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
७) नगरपालिका वडाध्यक्ष–सदस्य – २ लाख रुपैयाँसम्म ।
८) गाउँपालिका वडाध्यक्ष–सदस्य – १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
आयोगले यसपटक पनि २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तोकेको खर्चको सीमालाई नै निरन्तरता दिएको छ । तर बढ्दो मंहगी लगायतका कारण आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमा व्यवहारिक नभएको पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले अर्थको अर्थसंग बताए। आयोगले तोकेको खर्चको सीमा समयानुकुल पुनर्विचार हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
यसो त आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्च औपचारिकतामा मात्रै सिमित हुनेछ । निर्वाचनका बेला उम्मेदवार र दलहरुले आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभन्दा कयौं गुणा बढी खर्च गर्दै आएका छन् । तर यस्को नियमन भने कसैले गर्ने गरेको छैन । सिमा तोकेको आयोगले पनि बढी खर्च गर्ने लाई आजसम्म कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
