कोप–२७ मा नेपालले उठाउँदै छ यस्ता मुद्दा
काठमाडौं, २८ भदौ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२७)मा नेपालले प्रस्तुत गर्ने मुद्दा तय गर्न तयारी सुरु गरेको छ । आगामी कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ अर्थात ९६–१८ नोभेम्बर, २०२२० सम्म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन ९कोप–२७० इजिप्टको शर्म–एल–शेख सहरमा आयोजना हुँदैछ ।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखाले सरोकारवाला निकायहरुसँग कोप–२७ का मुद्दाबारे छलफल प्रारम्भ गरेको छ । तयारीकै लागि गत साता मन्त्रालयले सबै महाशाखा प्रमुख र मन्त्रालयमातहतका विभागीय प्रमुखहरु रहेको एक तयारी समितिसमेत गठन गरेको छ ।
कोप–२७ का मुद्दा तय गर्न मन्त्रालयसहित मातहतका निकायहरु जुटेको सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालका मुद्दालाई कसरी प्रभावकारीरूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ र मार्गचित्रसहित कोप–२७ मा नेपाल सहभागी हुनुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल सुरु भइरहेको छ ।
कोपमा सहभागी हुन जानुअघि सरकारले नेपालसँग जोडिएका पर्वतीय–हिमाली मुद्दाबारे क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा बहससमेत गर्ने भएको छ । सन् २०२२ लाई राष्ट्रसङ्घले पर्वतीय वर्षका रूपमा समेत घोषणा गरेकाले मन्त्रालयले यही भदौ महिनामा भर्चुअलरूपमा क्षेत्रीय बहस–गोष्ठी गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालले पर्वतीय अर्थतन्त्र, पर्वतीय जैविक विविधता, पर्वतीय संस्कृति, पर्वत–समथर अन्तरसम्बन्ध तथा पर्वत र जलवायु परिवर्तनलगायतका विषयलाई जोड दिएको छ ।
यसअघि गत वर्षको चैत महिनामा सरकारले पर्वतीय वर्ष समारोह (दिगो पर्वतीय समाधानका लागि क्षेत्रीय नीति संवाद) आयोजना गरेको र साउन महिनामा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा सांसदहरुसँग छलफल गरेको सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले जानकारी दिए ।
गत वर्षको मङ्सिरमा स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ मार्फत् बेलायतले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा देखा परेका प्रभाव रोक्न देशहरुबीच महत्वाकांक्षी सम्झौता गराउन पहल गरे पनि बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरु टसको मस नभएपछि कोप निर्णयविहीन भएको थियो ।
पेरिस सम्झौता ९ सन् २०१५० मा सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४५ प्रतिशतमा झार्ने र २०५० सम्ममा खुद शून्यको लक्ष्य लिइएको थियो तर, पेरिस सम्झौतापछि महत्वाकांक्षी निर्णयको अपेक्षा गरिएको ग्लास्गो सम्मेलनमा हरितगृह ग्यास कटौतीमा कुनै नयाँ काम भने हुन सकेको छैन ।
देशहरुले शर्म–अल–शेख (कोप–२७)मा जानुअघि कार्बन उत्सर्जन कटौतीको दशवर्षे महत्वाकांक्षी योजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहरुको संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) समक्ष पेस गर्नेछन् ।
