चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू, २ करोडसम्मको कारोबारमा शर्तसहित ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने

काठमाडौं, २ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९’ लागु भएको छ । राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ देखि लागु गर्ने गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ गत भदौ ७ गते जारी गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ जारी गर्दै शर्तसहित ४० प्रतिशत कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर समान्य अवस्थामा भने दुई करोडसम्मको कर्जाको हकमा वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशत सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २ करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीलाई वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिन पाउनेसहित दर्जनौँ व्यवस्था राखेको थियो । त्यसभन्दा बढीको कारोबार गर्नेले भने २५ प्रतिशत मात्र चालु पुँजी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि सार्वजनिक मस्यौदाभन्दा केही लचकता भने अपनाइएको भएपनि निजी क्षेत्रका छाता संगठनले परिमार्जनपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका थिए । बैंकहरूले आफैँले विशेष प्रकृतिको भनेर विश्लेषण गरेर ४० प्रतिशतसम्म दिन सकिने ब्यवस्था मार्गदर्शनमा राखिएको छ ।

उद्यम व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्जन साइकल, दैनिक वस्तु बिक्री लगायतका विषयहरू हेरेर वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

उक्त मार्गदर्शनमा चार प्रकारका चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था गरेको छ भने अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ। कर्जा असुली नभएको खण्डमा अपनाइने कर्जा असुली, धितो लिलामी तथा विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्थासमेत उक्त सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने मागदर्शनमा उल्लेख छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका प्रतीतपत्र वा अन्य माध्यमबाट मालसामान आयात निर्यात गर्दा र गराउँदा रकमको सीमासम्मको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदान गरिने कर्जा यस अन्तर्गत पर्दछन्। यस्तै, व्यवसायको चालु पुँजीको आवश्यकता मूल्यांकन गर्दा स्थिर प्रकृतिको आवश्यकतालाई कम्तीमा पाँच वर्ष अवधिको आवधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति बमोजिम हुनु पर्नेछ ।