आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक, ६०लाख भन्दा बढी निरपेक्ष गरिवीको रेखामा
पूर्ण प्रसाद चौलागाई २०७५ जेठ १३ काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ । संसदमा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण अनुशार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ५.९ प्रतिशत रहेने अनुमान गरिएको छ भने र मुल्यबृद्धि ६ प्रतिशत रहेको छ । ६० लाख भन्दा बढि जनता निरपेक्ष गरिवीको रेखामूखि रहेका छन् भने ८० लाख भन्दा बढी बहुआयमीक गरिवी रहको छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन यो आर्थिक वर्षमा ५.९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा जीडीपीको वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत थियो । अहिले जीडीपी ३० खर्ब ७ अर्ब बराबरको छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान भने खुम्चिँदै गएको देखिन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन भन्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । गत वर्ष यस्तो योगदान २९.३७ प्रतिशत थियो । गैरकृषि क्षेत्रको योगदान भने बढ्दै गएको देखिन्छ । यो वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७२.४ प्रतिशत छ ।गत वर्ष यसको योगदान ७०.६३ प्रतिशत मात्रै थियो । यसरी पछिल्ला वर्षमा गैरकृषि क्षेत्रले जीडीपीमा आफ्नो हिस्सा बढाउँदै लगेको छ । निर्माण क्षेत्रको ७, उद्योगको ५ र थोक तथा खुद्रा ब्यापारको १३, रियलस्टेट क्षेत्रको ११ प्रतिशत, यातायात तथा सञ्चारको ७ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ ।
यस्तै सेयर बजार स्थिरताउन्मुख रहेको सेयर बजारमा ७५ प्रतिशत हिस्सा बैकिङ क्षेत्रका कम्पनीले ओगटेको छ । भने ब्यापार घाटा जिडिपीको ३७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। निर्यात ५३ अर्व र आयत ७ खर्व पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आवमा नेपालको आयात गत आवको तुलनामा २२ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात वृद्धिदर १० दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित छ । चालू आवमा नेपालको वैदेशिक व्यापार गत वर्षको तुलनामा २१ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ ।जुन आठ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबर हो । आपूर्ति व्यवस्थामा आएको सहजता, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि सरकारी खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण व्यापार घाटा बढेको बताइएको छ । शोधनान्तर घाटा बढेर फागुन महिनामा २४ अर्ब ७३ करोडमा पुगेको छ ।
मूल्य बृद्धिमा चाप पर्न थालेको बताउँदै सरकारी खर्च बढेर बजेट घाटा बढदो रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यस वर्षको साउनदेखि फागुनसम्मको आठ महिनामा राजश्व वृद्धिदर २१ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । फागुनसम्ममा सरकारले ४ खर्ब ३० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ । चालू आवमा सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन तीन खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँमात्र थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो दशकमा राजस्वको वाषिर्क औसत वृद्धिदर २१ प्रतिशत छ । चालू आवमा सरकारले औसत वृद्धिदरभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ । राजस्व संरचनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को अंश सबैभन्दा बढी छ भने त्यसपछि आयकर र भन्सार महसुल छ ।। बैदेशिक अनुदान घटदो र ऋण बढदो रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । शोधानन्तर स्थिती घाटा रहेको बिदेशी सन्चितीले १० महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको बृद्धिदरको तुलनामा निक्षेपको बृद्धिदर कम रहेको भन्दै लगानी योग्य रकम कम रहेको छ । निक्षेप २४ खर्ब पुगेको र कर्जा २२ खर्ब पुगेको छ । यसै गरि सर्वेक्षणले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा १५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १६.२ प्रतिशतले बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ८.१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ९.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।
।टेलिफोनको घनत्व १३० प्रतिशत पुगेको छ भने विधुत उत्पादन १ हजार ४५ मेगावाट रहेको छ । अधिकांश संस्थानको वित्तीय कार्यकुशलता र प्रभावकारितामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
