महालेखा प्रतिवेदन : पाँच वर्षमा लुम्बिनी सरकारको झन्डै चार अर्ब बेरुजु
काठमाडौं, ८ वैशाख । गएको पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको झन्डै रु चार अर्ब बेरुजु देखिएको छ । विगत पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कूल रु एक खर्ब ४७ अर्ब ६२ करोड २९ लाख ४५ हजार बजेट विनियोजन गरेकामा रु एक खर्ब चार अर्ब ७८ करोड ९७ लाख ४५ हजार ९कूल बजेटको ७०।९८ प्रतिशत० मात्रै खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु रु तीन अर्ब ९७ करोड ५७ लाख ४६ हजार रहेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बेरुजुको अङ्क क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको छ भने बेरुजु फर्छ्योटमा क्रमशः कमी हुँदै आएको पनि उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेशप्रमुख शेरचनले भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिएन भने बेरुजुको खाडल पनि बढ्दै जाने र जनतालाई महँगीको भार पनि बढ्दै जाने बताउनुभयो ।
सरकारबाट हुने विकासका कामहरू नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने बताउँदै सरकारले दिने अनुदानमा सञ्चालनको मापदण्ड बनाएर मात्रै अनुदान वितरण गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । बेरुजुको आँकडा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने कुरा राम्रो नभएको बताउँदै नीतिनियमभन्दा बाहिरबाट हुने कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।
उपमहालेखा परीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीका अनुसार सरकारले मातहतका सबै मन्त्रालयल र कार्यालयबाट राजस्व सङ्कलनको प्रक्षेपण लक्ष्य निर्धारण गरिएभन्दा २६ दशमलव छ प्रतिशतले कमी भएको छ । सरकारले २०७४र०७५ देखि २०७८र०७९ सम्मको आन्तरिक आय कूल रु १५ अर्ब ५५ करोड ५८ लाख ६४ हजार अनुमान गरेकामा रु ११ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख १९ हजार मात्रै प्राप्त भएको छ । यो सरकारको लक्ष्यभन्दा २६ दशमलव छ प्रतिशतले कमी हो ।
त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट रु ४३ अर्ब ७३ करोड २० लाख ५० हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसमा पनि रु ३७ अर्ब ८५ करोड ३० लाख १७ हजार मात्रै प्राप्त भएको छ । यो पनि १३ दशमलव ४४ प्रतिशत कमी हो ।
