विद्युत् व्यापारबाट समृद्धिको ढोका खोलौं

  आषिश गर्ग
   उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल
नेपाल विश्वमै जलस्रोत सम्भाव्यताका हिसाबले पाँच स्थानभित्र पर्छ । ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना हेर्ने हो भने चीन, रुस र ब्राजिलपछि नेपाललाई लिन सकिन्छ । यति अपार सम्भावना भएको ऊर्जा क्षेत्र नेपालको समृद्धिको प्रमुख आधार हो । यसले नेपाललाई साँच्चिकै समृद्ध बनाउन सक्छ । प्रत्येक नेपालीको घर उज्यालो पार्न सक्छ, सहज र गुणस्तरीय जीवनशैली प्रदान गर्न सक्छ । हामीले उपभोग गरेर बढी भएको बिजुली निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । विद्युत् व्यापारले अहिले हामीले भोगिरहेको वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन न्यूनीकरण गरी नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा टेवा दिने बलियो आधार बन्न सक्छ । वास्तवमा ऊर्जा व्यापार र उपभोगबाट धेरै देशहरू समृद्ध भएका पनि छन्, जस्तै– भुटान । दक्षिण एसियामा भुटानले जलस्रोतको उपयोगबाट जसरी समृद्धि ल्यायो, नेपालले त्योभन्दा धेरै प्रगति गर्न सक्छ ।

अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा १०० वर्षको इतिहासमा नेपालले १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन ग¥यो । वि.सं. १९१० मा हाम्रो फर्पिङ जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण भयो । जलविद्युत् विकासको एक शताब्दी लामो इतिहास बोकेको नेपालले निकट विगतमा दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ बेहो¥यो । तर पछिल्लो पाँच वर्षको प्रगति हेर्ने हो भने १,५०० मेगावाट उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा थप्न हामी सफल भयौं । एक सय वर्षमा जम्मा एक हजार मेगावाट र पछिल्लो १० वर्षमा १,५०० मेगावाट थप उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै लोडसेडिङ अन्त्य ग¥यौं । यसलाई नेपालको जलविद्युत् विकासमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा मान्न सकिन्छ । अहिले (सिजनमा) नेपालले ४५० मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात पनि गर्छ ।

नेपालको कुल आवश्यकता १ हजार ७०० मेगावाट रहेकोमा अहिले हामी करिब २ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गरिरहेका छौं । यसले जलविद्युत् उत्पादनमा नेपाल द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भई करिब ७ हजार मेगावाटका जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण सुनिश्चित भएको छ । यसमध्ये करिब ३ हजार मेगावाट निर्माणको चरणमा छन् भने अर्को २ हजार मेगावाट निर्माण शुरू हुने तयारीका परियोजना छन् ।

सन् २०२७ सम्ममा अर्थात् ४ वर्षपछि नेपालको कुल जडित क्षमता ६ हजार ७०० मेगावाट पुग्नेछ । नेपालको कुल माग दोब्बर बढ्यो भने पनि हामी चार–पाँच वर्षपछि ४ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौं । उक्त परिणाममा अर्थात् ४ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात् हुँदा वार्षिक ४० खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । त्यसकारण जलविद्युत् नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात वस्तु हुन्छ । यी विकासक्रमले हामी समृद्धितर्फ पाइला टेकिरहेका छौं भन्ने आभास गराउँछन् ।

सन् २०२७ पछिको यात्रामा विद्युत् व्यापारको ढोका कसरी खुल्नेछन् भन्ने अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका प्रबन्ध, बजार, सम्बन्धित देशका नीतिहरूमा निर्भर रहन्छ । विद्युत् व्यापारको सम्भावना राम्ररी आकलन गरेर ७ हजार मेगावाट भन्दा अगाडिको यात्राका लागि अहिले नै आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । त्यसपछि १० हजार, २० हजार, ३० हजार मेगावाट उत्पादन भएपछि मुलुकको कायापलट हुन्छ । पछिल्लो १० वर्ष र आगामी चार वर्षको हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ । अब नीति निर्माताहरूले त्यसभन्दा अगाडि पनि सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ । निजीक्षेत्र र सरोकारवालासँगको परामर्शमा सरकारका निकायहरूले आगामी मार्चचित्र र रणनीतिका सम्बन्धमा गृहकार्य गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रालयहरू यसप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न स्वदेशी र विदेशी निजीक्षेत्रको लगानी उल्लेख्य रहेको छ । अहिले विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशत छ । आगामी चार वर्षमा यो ८५ प्रतिशत हुन्छ । निजीक्षेत्रले जोखिमको सामना गरेरै विद्युत् उत्पादनमा प्रवेश गरेको हो । विद्युत् परियोजना आफैमा पूँजी र श्रम सघन परियोजना हुन् । लगानी अत्यधिक हुने तर निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भार या प्रसारणलाइनका यावत् समस्यासँग जुधेर लगानीकर्ताले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धी फाइल ७ मन्त्रालय, २३ विभाग र ३६ कानून टेकेर अगाडि बढ्छ । निर्माण स्थलमा आइपर्ने जटिलता, स्थानीय अवरोध, वन तथा वातावरणीय मुद्दाहरू, भौगर्भिक समस्याहरू तथा अन्य कयौं चुनौती पार गरेर मात्र जलविद्युत् परियोजना निर्माण हुन्छन् । यी यावत् जोखिम र चुनौतीका बाबजुद पनि निजीक्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा लगानी गरेको छ । साथै विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापारका लागि पनि निजीक्षेत्रले नै सरकारसँग पैरवी गरिरहेको छ । नेपालमा उत्पादकहरूको विद्युत् खरिद गरिदिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक मात्र निकाय हो । विद्युत् व्यापारका लागि सरकारी निकायलाई निर्णय प्रक्रियामा समय लाग्छ । नीतिगत हिसाबले यसका सीमितता पनि हुन्छन् । निजीक्षेत्रलाई ती सबै पाबन्दी रहँदैन र उसले भोलि नै नयाँ दिल्ली र ढाका पुगेर डिल गर्न सक्छ । चाँडोभन्दा चाँडो बजार खोज्न सक्छ, रफ्तारमा काम गर्न सक्छ । त्यसकारण सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

हामीले आजभन्दा सात वर्षअघि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राख्यौं । पहिले हाम्रो लक्ष्य उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित थियो । उत्पादन बढाएर कहालीलाग्दो लोडसेडिङ हटाउने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता थियो भने उक्त लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गरेको आज सातौं वर्ष हो । दश वर्षे लक्ष्यमा हामीले ४० प्रतिशत सफलता हासिल ग¥यौं । यद्यपि यसलाई ठूलै उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्छ । तर यसमा समस्या देखिएको के हो भने जलविद्युत् दीर्घकालीन क्षेत्र हो । जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण अवधि लामो हुन्छ । आज अध्ययन गरेर अघि बढाएको परियोजना निर्माण सम्पन्न हुन १० वर्ष औसतमा लाग्छ । फेरि परियोजना बनिसकेपछि त्यसले लगानीको प्रतिफल उठाउने समय (पे ब्याक पिरियड) पनि १०–१२ वर्षको हुन्छ । परियोजना दीर्घकालीन प्रकृतिका, त्यसको पे ब्याक अवधि पनि लामो हुने तर हाम्रा नीतिगत व्यवस्था अस्थिर र अल्पकालीन भएको खण्डमा त्यहाँ सामञ्जस्य हुँदैन ।

प्रत्येक पटक हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा नीतिमा पनि परिवर्तन हुने, विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशक फेरिएपिच्छे लाइसेन्ससम्बन्धी नीति परिवर्तन हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । नीतिगत स्थिरता र जलविद्युत् विकाससम्बन्धी दीर्घकालीन नीतिको अभावमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ भएको हो ।

७ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र ३६ वटा ऐनबाट निर्देशित गरेर होइन, एकद्वार नीति र अधिकारसम्पन्न निकाय अत्यावश्यक छ । लगानी बोर्ड नेपाल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच आपसी सहयोग र समन्वयको अभाव छ भने लगानी बोर्ड नेपालले पनि अपेक्षाकृत ढंगले एकद्वार या अधिकारसम्पन्न निकायको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । निजी लगानी आकर्षण गर्ने हो भने दीर्घकालीन सोचको हिसाबले नीति बनाउनुप¥यो । नीतिगत स्थायित्वको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यति मेगावाटका परियोजना बनाउने भनेपछि निश्चित थ्रेसहोल्डसम्मको विद्युत् खरिद सम्झौतामा समस्या हुनुभएन, नीतिहरूमा सामञ्जस्य, प्रोत्साहन र परियोजना विकासमा देखापर्ने समस्याहरूको समाधानमा तीव्रता दिनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि कुनै एउटा नदी बेसिनमा ५० वटा विद्युत् परियोजना छ । कसैको पिकिङ रन अफ द रिभर परियोजना छ, उसले माथिपट्टी बाँध बाँधेको छ । कसैको रन अफ द रिभर परियोजना छ । एक–अर्काको स्वीकृति लिन एउटै बेसिनमा समस्या छ । अर्कोतर्फ प्रसारणलाइनमा समस्या छ । १३२ केभीको क्षमताको प्रसारणलाइन बनायौं, त्यस कोरिडोरमा २० ओटा परियोजना छ, ती परियोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जोड्न उक्त प्रसारणलाइनको क्षमता पुग्दैन । त्यसैगरी, जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना बनाउनुप¥यो भने कसले बनाउने ? सरकारले बनाउने कि निजीक्षेत्रले ? त्यसमा पनि नीतिगत स्पष्टता चाहियो । कुन बेला के नियम आउँछ, कुन बेला बदलिन्छ, अहिले त नेपालको जलविद्युत् भूराजनीतिक विषय पनि बनिसकेको छ । यसलाई राजनीतिक तहमा कुरा गरेर दीर्घकालका लागि समाधान गर्नुपर्छ । हामीले उपभोग गरेर बचेको बिजुली बेच्नैपर्छ । यसमा राष्ट्रियताको मुद्दा मिसाउनु हुँदैन ।

भूराजनीतिमा भारत, बंगलादेश र चीनसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्नुमा विद्युत्को ठूलो भूमिका हुन्छ । यसले हाम्रो विदेश नीतिलाई परिभाषित गर्छ, जसले गर्दा राजनीतिक दल तथा नेताहरूले यस सम्बन्धमा स्पष्टता खोज्न÷दिन आवश्यक छ । एउटा सरकारले एउटा निर्णय गर्ने अनि बाँकी राजनीतिक दलहरूले उसलाई गाली गरेर बस्ने हो भने यो क्षेत्रसँग खेलबाड मात्र हुन्छ ।
विद्युत् उत्पादनसँगै त्यसको उपभोग पनि वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६० किलोवाट आवर छ, यो भन्नाले एकजना नेपालीले एक वर्षभरिमा २६० युनिट विद्युत् खपत गर्छ । यो असाध्यै न्यून हो । भारतको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,२०० किलोवाट आवर र बंगलादेशको ९०० किलोवाट आवर छ भने जापानको ५,००० किलोवाट आवर छ ।

आम नेपालीको जीवनस्तर उकास्न विद्युत्को उपभोग पनि बढ्नुपर्छ । यो एउटा सूचकांक हो, यस परिप्रेक्ष्यमा प्रगति सन्तोषजनक छैन । अहिले पनि हामी एलपीजी (खाना पकाउने ग्यास) प्रयोग गर्छौं । खाना पकाउन स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाएर एलपीजीको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर, फिडर केबल आदि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पर्याप्त सुधारका साथै विद्युतीय चुल्होको सर्वसुलभ पहुँच आवश्यक पर्छ ।

विद्युत् उपभोगको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र विद्युतीय सवारीसाधन हो । अहिले वातावरणमैत्री र स्वच्छ यातायात प्रयोगमा केही सुधार त भएको छ । तर त्यो कुनै नीतिगत व्यवस्था वा सरकारको प्रोत्साहनका कारणले सुधार भएको होइन । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को उपभोग वृद्धि भई पेट्रोलियम आयातमा अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ ।
इन्धन र ऊर्जाका परम्परागत स्रोतबाट स्वच्छ, हरित र नवीकरणीय ऊर्जा उपभोगमा आम मानिसलाई अभ्यस्त गर्दै लैजानु सानो कुरा होइन । यो पनि एउटा क्रान्ति सरह हो । यसले हाम्रो जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभावको लहर ल्याउँछ ।

नेपालमा जुन तरिकाले करिब १०० जति विद्युत् प्रवद्र्धक, विद्युत् उद्यमीहरूले स्वदेशी शीप, जस्तै– नेपाली डिजाइन इन्जिनीयरिङ, स्वदेशी निर्माण व्यवसायी, स्वदेशी सिमेन्ट, स्वदेशी ऋण र स्वदेशी पूँजीले जलविद्युत् परियोजना बनाए । यो उल्लेखनीय उपलब्धि हो । यसलाई बढाउन सरकारसँग निजीक्षेत्रले नीतिगत स्थिरता माग गर्दै आएको छ । ‘रुल अफ द गेम’ कम्तीमा १० वर्षका लागि स्पष्ट गर्नुपर्छ । यो परिवर्तन हुँदैन भनेर विश्वस्त बनाउनुपर्छ । तीन दर्जन ऐन, कानुन, नियम र विभिन्न निकायको जालोका बाबजुद त यति प्रगति भयो भने यसलाई सहजीकरण गर्ने हो भने निकै प्रगति हुनेछ ।

बाह्य लगानी भित्र्याउन पनि हाम्रो नीतिमै समस्या छ । विदेशी मुद्राको जोखिम रहेसम्म विदेशी लगानीकर्ता आउन डराउँछन् । ‘हेजिङ’का लागि ४ वर्षदेखि नियम अलमलमा छ । यसका लागि ‘हेजिङ संयन्त्र’ आवश्यक छ । अर्को हामीकहाँ लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया पीडादायी छ । यो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू, जहाँ हामी निर्यात गर्छौं, जस्तै– भारतीय लगानीकर्तालाई भित्र्याएर संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर)मा लगानी गर्नुपर्छ । यसले बाह्य लगानीलाई सहजीकरण गर्छ ।

जलविद्युत् र पर्यटन नै नेपालको समृद्धिको साधन हो । जलविद्युत् नेपालको प्रमुख निर्यात वस्तुको पाँचौं स्थानमा आइसकेको छ । यसबाटै हामी समृद्धिको बाटोमा छौं । प्रत्येक नेपाली (९३ प्रतिशत)को घरमा विद्युत् पहुँच पुगिसकेको छ । नेपाली शीप र साधनले ठूला कामहरू गर्न सकेका छौं । त्यसैले हामी समृद्धिको बाटोमा अग्रसर छौं ।