मापदण्ड अनुरुप प्यास्टिकका झोला उत्पादन र आयात भएन, सरकारले फेरी अनुगमन थाल्ने

मानमती पाण्डेय, २२ जेठ । प्लास्टिकका झोलाहरुको अत्याधिक प्रयोगले वातावरणलाई दुषित र दुर्गगन्धीत बनाएको भन्दै सरकारले प्लाष्टिक जन्य झोलाहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । २०७२ साल बैसाख १ गते देखी सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा ४० माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लाष्टिकका झोलाहरु उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्याे ।३ बर्ष पुरा भइसक्दा पनि काठमाण्डौमा यो नियम लागु हुन सकेको छैन । न्युनतम मापदण्ड अनुरुप प्लाष्टिक जन्य झोलाको आयात, उत्पादन र विक्रि वितरण काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरमा व्यवहारीक रुपमा लागु हुन सकेको छैन । यस अघि पनि संसदको वातावरण संरक्षण समितीले २०७१ भदौ ९ मा सरकारलाई प्लाष्टिक झोला माथी प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।

राज्यले नै उद्योग संचालन गर्न अनुमती दिएपछि अर्बैको लगानी भएको उद्योगलाई बन्द गर्न नमिल्ने नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष सरद शर्माले बताए । उनले भुकम्प आएका समयमा सबै भन्दा बढि प्लाष्टिीकका झोलाहरुले काम लागेको र सरकारले कमसेकम ३० माइक्रोनका झोलाहरु उत्पादन गर्न दिनु पर्ने बताए । साथै उनले नेपालका प्लाष्टिक उद्योगले अन्तशुल्क, मुल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार शुल्क तिरेको हुँदा उद्योग बन्द गरेर समस्याको समाधान नहुने बताए । सरकारले आयातमा रोक लगाउन सकेको छैन । यता भारत र चिन जस्ता देशबाट ५० किलो देखी १०० टन सम्मका प्लाष्टिक झोलाहरु आउने भएकै कारण सरकारको अनुगमन फितलो भएको बताए । संघका अनुसार हाल मुलुकभर २ सय भन्दा बढिको संख्यामा प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने उद्योग छन् । जसमा ३० हजार भन्दा बढि मानिसहरु कार्यरत छन् । मुलुक भरका प्लाष्टिक उद्योगहरुमा ५ अर्ब रुपया भन्दा बढि लगानी रहेको दावि छ ।

नेपाल सरकार वातावरण मन्त्रालयको घोषणा पछि अनुगमान थालेको वातावरण विभागले अहिले अनुगमन कार्य रोकेको छ । सरकारबाट यस सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका नआएको भन्दै उनिहरुले अहिले अनुगमन नगरेको वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गा प्रसाद दवाडीले बताए । सरकारको स्पष्ट निर्देशन आउना साथ हामी अनुगमन फेरी सुरु गर्ने छौं, उनले भने । उद्योग बन्द गर्ने हाम्रो लक्ष्य होइन मापदण्डमा ठोस निर्णय नआएकोले अनुगमन गर्न केहि समयलाई बन्द गरेको उनले बताए । तर बाहिरबाट आयात भएका प्लाष्टिक जन्य बस्तुमा रोक लाउने भन्सार विभागको हो, उनले भने, त्यसैले नेपाल सरकारले भन्सार विभागलाई यसको जिम्मा दिएको र यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारी उसले लिनुपर्ने छ ।

वातावरण प्रदुषण र फोहरमैला व्यवस्थापनमा प्लाष्टिक जन्य बस्तुले महत्वपुर्ण भुमीका खेल्दै आएको छ । त्यसैले यसको कारोबार र प्रयोग माथी प्रतिबन्ध लगाई कार्यान्वयनमा जोड दिनु महत्वपुर्ण कुरा हो । तर उद्योग विभागले अझै पनि प्लाष्टिक झोला उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अनुमती दिएको छ ।

हाल सम्मको कारवाहि विवरण यस्तो छ

वातावरण विभागले अनुगमन थाले पछि केहि मात्रामा भए पनि प्लाष्टिकका झोला विक्रिमा कमि आयो । विभागले उत्पादन र विक्रि वितरणमा कडाइ गर्न थाले पछि नियम विरुद्ध जाने १२ वटा उद्योगहरुलाई कारवाहि गरिसकेको तथ्याङ्ख वातावरण विभागसँग छ । जसमध्ये श्री वेष्ट प्लाष्टिक स्टोर भक्तपुर औद्योगीक क्षेत्र भक्तपुरले प्लाष्टिक झोला निर्देशिका २०६८ विपरित २० माइक्रोन भन्दा पातलो झोला उत्पादन गरेको भन्दै २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । यसैगरि श्री आँगन कमलपोखरीलाई पसलबाट मापदण्ड विपरितका प्लाष्टिकका झोलाहरु जफत गरेकोमा प्लाष्टिक झोला निर्देशिका २०६८ विपरित कार्य गरेको हुदाँ झोला जफत गरि २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । यसैगरि रिक प्लाष्टिक स्टो असनलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, रेग्मी प्लाष्टिक ट्रेडर्स कालीमाटिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, श्री राजु प्लाष्टिक बांगेमुढालाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना, अधिकारी प्लाष्टिक स्टोर कालीमाटिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, श्री एनके प्लाष्टिक स्टोर नयाँबजारलाई झोला जफत सहित १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, श्री कन्चन प्लाष्टिक ट्रेडर्स कोटेश्वरलाई झोला जफत सहित १० हजार रुपया जरिवाना ,श्री कान्तिपुर प्लाष्टिक सप्लायर्स बालाजुलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, श्री राधाकृष्ण प्लाष्टिक उद्योग पाटनलाई प्लाष्टिक झोला जफत सहित २५ हजार जरिवाना, श्री ढुङ्गेल प्लाष्टिक पसल काठमाण्डौ महानगरपालीका १३ लाई ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र श्री सवनम प्लाष्टिक उद्योगलाई प्लाष्टिक झोला जफत सहित रु ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । यसैगरि प्लाष्टिक झोला ओसारपोसारमा भक्तपुर बागेश्वरीका ध्रुब राज तिमिल्सिनालाई वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ दफा १८ उलङघन नगर्ने सर्तमा पक्राउ परेको झोला जफत गरि चेतावनी दिएको छ भने श्री थानापति ट्रेडर्स लगनखेललाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ,श्री आरटी मार्केटिङ काभ्रेलाई २० हजार जरिवाना, न्यु आरके सप्लायर्स काठमाडौँलाई १० हजार जरिवाना, मर्हजन स्टोर कालीमाटीलाई ३५ हजार जरिवाना, गणेशस्थान विविध स्टोर गोगंबुलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र विवेक विप्लव स्टोर गोगंबुलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

प्रावधान यस्तो छ

प्लाष्टिक झोला नियमन तथा प्रतिबन्ध निर्देशिका २०७१ मा उपत्यकामा २० इन्च चौडाइ ३५ इन्च लम्बाई भएको ३० माइक्रोन र उपत्यका बाहिर ४० माइक्रोन भन्दा कम तौल भएका प्लाष्टिक झोला उत्पादन र विक्रि वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सो ऐनले प्लाष्टिक उत्पादन, प्रयोग र विक्रि वितरण माथी बन्देज लगाउँदै यस्तो गरेको पाइएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ओसार पोसारको अभियागमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

अहिलेको अवस्था

अनुगमन टोलीले मापदण्ड विपरित प्लाष्टिक उत्पादन र विक्रि वितरणमा अनुगमन गरि छापा मार्न थाले पछि व्यापारी र प्रयोगकर्ताहरुमा डर पैदा भयो । तर २०७२ सालको महाभुकम्प र नाका बन्दीले यो घोषणा प्रभावित बन्यो र कार्यान्वयन फितलो बन्यो । राजधानिका धेरै ठाउँहरुमा अहिले प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा नै देखीन्छन् । प्रयोगमा आएका प्लाष्टिका झोलाहरु केहि मात्रामा बाहिरबाट आए पनि केहि उद्योगहरुले लुकिचोरी उत्पादन गरिरहेको र सो कुरा अनुगमनमा नदेखीएको महासंघले बतायो । मानव स्वास्थ्य, वातावरण र शहरी सौन्दर्यमा प्लाष्टिकले प्रतिकुल प्रभाव पारेको हुदाँ यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको थियो । प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग नियन्त्रण गरी प्लाष्टिक मुक्त शहर रहर मै मात्र सिमीत भएको देखीन्छ । प्लाष्टिक जन्य झोलाहरुमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे लगत्तै २०७२ बैसाख १२ गते आएको विनासकारी महाँभुकम्प यसको कार्यन्वयनको बाधक बन्यो भने त्यसपछि भारतीय नाका बन्दी र मधेस आन्दोलनले पनि यसलाई प्रभाव पारेको देखीन्छ । यहि कारण उत्पादकहरुले पनि केहि मौका छोपेर लुकि चोरी उत्पादन र विक्रि वितरण गरेको पाइयो । प्रयोगकर्ताहरुले पनि आफ्नै स्वास्थ्यमा हानी हुने बस्तुहरुको प्रयोग घटाउनुको साटो लुकि चोरी यसको प्रयोग गर्न थाले । अहिले वातावरण विभागले अनुगमन नै रोकोको छ । अनुगमनकै क्रममा आँखा छलेर उद्योगहरुले ४० माइक्रोन भन्दा साना प्लाष्टिक उत्पादन र विक्रि वितरण गरेको थियो भने अनुगमन नै बन्द भएपछि यसले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने प्रश्न बनेको छ ।