फौजदारी अभियोग लागेर थुनामा रहेका सांसद निलम्वनमा नपर्ने
काठमाडौ,२६ जेठ । संघीय संसद्का सदस्य फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेपनि सांसद पद निलम्बन नहुने गरि प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित भएको छ ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो । नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार थुनामा रहेका सांसदलाई ‘निलम्बन गर्ने’ भन्ने शब्द नराख्ने सहमती बनेपछी रोकिदै आएको नियमावली पारित भएको हो । राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट राष्ट्रिय सभा सञ्चालन नियमावलीसमेत पारित भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिलगायत समिति गठन हुनेछन् । संसद्को नियमावली पारित भएसँगै अबप्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक आयोगका प्रमुख नियुक्तिको बाटो पनि खुलेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालत तथा संवैधानिक आयोगका प्रमुखको सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सुनुवाइ समिति गठन नभएकाले प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य आयोगमा प्रमुखको नियुक्ति हुन सकेको थिएन । प्रतिनिधिसभामा अब १० वटा विषयगत समिति रहनेछन् । यसबाहेक संसद्मा महिनाको दुईपटक प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच प्रश्नोत्तर हुने भएको छ ।