काठमाडौं महानगरले आगामी बर्ष कर बर्षको रुपमा मनाउने
काठमाडौं ३ असार, काठमाडौं महानगरपालिकाले करको दायरालाई विस्तार र व्यवस्थापन गर्दै ०७५/७६ लाई कर वर्षको रूपमा मनाउने भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी बर्ष कर बर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले १९१ बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समुदायदेखि अन्य स्थानीय तह हुँदै प्रदेश र संघ सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषय समेटिएका छन्। कार्यक्रममा समुदायको सीप तथा क्षमता विकासदेखि सहरी समृद्धि, सहरी सेवा सुविधा वितरणमा सन्तुलन, शुशासन, पारदर्शिता, पहुँचयुक्ततादेखि प्रदेश सरकार, संघ सरकारसँग मिलेर सम्पादन गर्ने काम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट महानगरीय गौरव बढाउने काम समेटिएका छन्।महानगरलाई जीवन्त सांस्कृतिक सहरका रूपमा विकास गर्न तथा यसको गौरवलाई उच्च बनाउन लोककल्याणकारी अवधारणा र संविधानले परिकल्पना गरेको शासनमा नागरिकको पहुँचजस्ता सूचकका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको जनाउँदै सभामा प्रमुख शाक्यले सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासन प्रर्वद्धन गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको बताए।
स्थानीय नागरिकको जीवनस्तर उकास्न परम्परागत ज्ञान, सीप र क्षमतालाई प्रश्रय दिने, भौतिक तथा सामाजिक उत्थानको योजना बनाउँदा वातावरणीय पक्षलाई विशेष ध्यान दिने, महानगरको निर्माणमा समुदाय, सहकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता र साझेदारितालाई प्रश्रय दिने वहु लगानीका सम्भावना बढाउने नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकतामा समेटिएका छन्। राजधानीका अत्याधिक यात्रुको चाप हुने स्थानहरू आधुनिक यात्रु प्रतिक्षालय र आकाशे पुल बनाउने योजना पनि महानगरले अघि सारेको छ। आगामी वर्षलाई पूर्वाधार विकास वर्ष मानेर काम गर्ने, रानी पोखरी, धरहरा, काष्ठमण्डपलगायत सांस्कृतिक सम्पदाको पुननिर्माण महानगरको केन्द्रीय भवन (हरि भवन-बागदरबारका नामले चिनिने) पुननिर्माण कार्य, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि तथा प्रदुषण नियन्त्रण कार्यलाई महानगरले विशेष कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको छ। उपत्यका भित्रका नदी नाला संरक्षण र सम्वर्द्धन यसले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य, संस्कृति, सम्पदन तथा पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कृषि तथा खाद्य, भवन मापदण्ड निर्धारण गरिने भएको छ ।
