संघीय सरकार भन्छ, स्थानीय तहमा खर्च नभएको अनुदान रकम फिर्ता गर
काठमाडौ, ६ असार । संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ का लागि स्थानीय तहमा पठाएको अनुदानमध्ये खर्च नभएको रकम संघीय सरकारलाई फिर्ता पठाउन भनेको छ । रकम कोषमा जम्मा गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई अर्थले पत्राचार गरे पछि यो चालु अार्थिक बर्षमा खर्च गर्न नसकेको अनुदान संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्ने भएको हो ।
संघले चालु आवको लागि स्थानीय तहलाइ दिएको अनुदान मध्ये खर्च नभएको रकम सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका)मार्फत स्थानीय तहले सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । सरकारले उपलब्ध गराएको सशर्त अनुदानको रकम स्थानीय तहले खासै खर्च गरेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले स्थानीय तहको खर्च विवरण राख्न ‘सूत्र’ सफ्टवेयरको विकास गरिएको छ । सूत्रमा आबद्ध १ सय स्थानीय तहले सरकारले तीन किस्तामा पठाएको अनुदानमध्ये हालसम्म रू. ५५ अर्ब मात्रै खर्च गरेका छन् ।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई विनियोजन ऐन २०७४ अनुसार समय सीमाभित्र खर्च नभएको रकम दाखिला गर्न ताकेता गरिएको बताएको छ । स्थानीय तहलाई चालू आवमा हस्तान्तरण गरिएको अनुदानमध्ये खर्च नभएको रकम आगामी आवमा उनीहरूले सिधै प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त नहुनु र कानूनी अलमलका कारण पनि सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध गराइएको अनुदान सोचेअनुसार खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
