यी हुन् बजेटका ५ उद्देश्य, प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका रणनीतिहरू

काठमाडाैं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक सुधार र नीजि क्षेत्रकाे प्रवर्द्धनलाई पहिलाे प्राथमिकतामा राखेकाे छ ।

यस्तै कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार बजेटका ५ प्रमुख प्राथमिकता हुन् ।

यता आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटले उत्पादन उत्पादकत्व र राेजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संसाधन विकास गर्नु,
स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उदेश्य राखेकाे छ ।

यस्तै बजेटले आर्थिक सुधारका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढा रणनीति अघि सारेकाे छ ।

उद्योग र लगानी सम्बन्धी कानून परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, कन्ट्री रेटिङ, द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता, प्रविधि हस्तान्तरण वापत विदेशमा लैजान पाउने सेवा शुल्कको सीमा वृद्धि, विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी आर्जित आयलाई निश्चित सीमासम्म पुनःविदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था र स-सानो पुँजी संकलन गरी उद्यम तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कर प्रणालीमा सुधार एवं नीतिगत स्थायित्व, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीचको तादात्म्यता, सार्वजनिक ऋणको दिगोपना, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र पुँजी परिचालन अभिवृद्धि, मितव्ययी र प्रतिफलमुखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र उद्देश्यमूलक वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार गर्ने रणनीति अघि सारेकाे छ ।

दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी तयारी, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार, हरित वित्त लगायतका नवीनतम् वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताइएकाे छ।

सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्दसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने रणनीति लिइएकाे छ ।