धनगढी उपमहानगरपालिकाले करको दर घटायो, नागरिकता सिफारिस नि:शुल्क !
धनगढी ९ साउन । देशभर अधिकांश स्थानीय तहले करमाथि कर थोपारेर जनताहरु आर्जित भइरहेका बेला धनगढी उपमहानगर पालिकाले भने कर घटाएर जनतालाइ राहत दिएको छ । धनगढी उपमहानगर पालिकाले सम्पति करमा १० प्रतिशत कम गरेको छ भने यसअघि २५ रुपिया लिदै आएको नगारिकताकव सिफारिस दस्तुर निशुल्क गरेको छ । सम्पति कर यस अघि १५ प्रतिशत रहेको थियो । महानगरपालिकाले करको दर भन्दा पनि करको दायारा बढाउदै लैजाने नीति अबल्बन गरेको कारण करको दर घटाएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले बताए । सर्वसाधरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा कर वृद्धि नगर्ने उपमाहनागर पालिको योजना रहेको बताउदै भने स्थानीय सरकार जनतालाइ आहात होइन नजिकबाट राहत दिनलाइ हो ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट केही दिन अघि मात्र सार्वजनिक गरेको हो ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले एक अर्ब ७९ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसमध्ये चालू खर्चतर्फ ८० करोड ४९ लाख (४४.८८ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ९८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ (५५.१२ प्रतिशत रहेको छ । चालू खर्चमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको १६ करोड रुपैयाँ समेत समावेश भएको जनाइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट १३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बेहोरिने उल्लखे छ । त्यस्तै, वित्तीय समानिकरणमा २८ करोड ११ लाख २१ हजार, राजश्व बाँडफाँडमा ५९ करोड दुई लाख ९२ हजार र सशर्त अनुदानतर्फ ३६ करोड दुई लाख रुपैयाँ आय रहेको छ ।
त्यस्तै, आयतर्फ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा १६ करोड, सडक बोर्ड नेपालमा एक करोड, वैकल्पिक उर्जा कार्यक्रममा एक करोड, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममा एक करोड, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनामा पाँच करोड, नगर विकास कोष अनुदान तथा ऋण गरी एक करोड तथा समपुरक कोष अनुदान (संघीय सरकार) पाँच करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाको आयतर्फ विशेष अनुदान (संघीय सरकार) पाँच करोड, प्रदेश सरकार समपुरक कोष अनुदान तीन करोड, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान तीन करोड र अन्य आय एक करोड ३२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लखे छ ।
त्यस्तै, व्ययतर्फ चालू खर्च सशर्त अनुदान ३६ करोड दुई लाख, सामाजिक सुरक्षातर्फ १६ करोड र अन्य चालू खर्चतर्फ २८ करोड ४७ लाख गरी कुल ८० करोड ४९ लाख रुपैयाँ व्यय अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, पुँजीगत खर्चतर्फ क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनामा पाँच करोड २५ लाख, नगर विकास कोष कार्यक्रमतर्फ एक करोड १० लाख सडक बोर्ड नेपालतर्फ एक करोड ४० लाख, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमतर्फ एक करोड, वैकल्पिक उर्जातर्फ एक करोड ४० लाख र अन्य पुँजीगत खर्च ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
