कृषि मन्त्रालयलाई ५० अर्ब ७५ करोडको सिलिङ : के-के ल्याउँदैछ नयाँ कार्यक्रम ?
काठमाडाैं, २६ चेत्र | कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने गृहकार्य शुरू गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको ५० अर्ब ७५ करोडको सीमाभित्र रहेर कार्यक्रमहरूको गृहकार्य भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । समितिले बजेटका लागि कार्यक्रमहरू बनाउने काम गरिरहेको छ ।
बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न कृषिका विभिन्न क्षेत्रसँग राय सुझाव संकलनको काम भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अधिकांश चलिरहेकै कार्यक्रम र केही मात्र नयाँ कार्यक्रमलाई प्रस्ताव गरिने उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग बजेट तथा कार्यक्रमका लागि राय सुझाव लिने काम भइरहेको छ । यसका साथै सरोकारवाला निकायसँग छलफल पनि भइरहेको छ’, डा. केसीले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रमहरू धेरै ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने, बजेट कार्यान्वयनका लागि हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यसका साथै आवश्यक संरचना पनि नभएको अवस्था छ । त्यसैले चलिरहेकै कार्यक्रममध्ये महत्वपूर्ण मानिने केही कार्यक्रम छनोटगरी आगामी वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गर्ने तयारी चलिरहेको छ ।’
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कृषि मन्त्रालयलाई ५० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा तोकिएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषि मन्त्रालयले ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् चालू आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर ५० अर्ब ७५ करोड ७७ लाख कायम गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रममा मध्य पहाडी तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग केन्द्रित व्यवसायिक कृषि उपज कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएको छ । जहाँ मध्य पहाडी र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग किनारका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी सुन्तला, कफी, बाख्रापालन, अलैंची खेतीलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।
अन्य यस्ता कार्यक्रमहरूः
माटोलाई स्वस्थ्य बनाएर पर्याप्त परिमाणमा गुणस्तरीय र स्वच्छ उत्पादन गर्न माटो स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । बजेट तथा कार्यक्रममार्फत् कम्तिमा १ सय पालिकामा भेटेनरी, कृषि र खाद्य प्राविधिक परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
चैते धान अभियान कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् यो कार्यक्रम ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस चैते धान अभियान कार्यक्रममार्फत् हाल देशमा अपुग करिब १८ देखि २० लाख टन धान स्वदेशमै उत्पादन हुने दाबी गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी र खोटाङ, मधेश प्रदेशको बारा र पर्सा, वाग्मती प्रदेशको रसुवा, धादिङ र नुवाकोट, गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा, लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र प्युठान, सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सिँचाई सुविधा जोडेर चैते धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने खाका तयार पारेको छ । कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनासँगको सहकार्यमा सशर्त अनुदान दिएर पालिकामार्फत् सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामार्फत् सशर्त अनुदान दिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषि, पशुपन्छी, बीउबिजन, खाद्य गुणस्तर, खोप उत्पादनसम्बन्धी प्रयोगशालालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ भने प्रयोगशालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र गुणस्तरीय खोप उत्पादन तथा विस्तार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
खाद्य प्रयोगशालाको आफ्नै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ । हालसम्म खाद्य प्रयोगशाला भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
