उद्योगको घाँटीमा सरकारको नापजोक: बिजुली काट्दै अर्थतन्त्र झन् अन्धकारतिर

काठमाडाैं, ९ कार्तिक । तीन वर्षदेखि थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने आशा गरिएको सरकारले नै अहिले निजी व्यवसाय र उद्योगधन्दा ‘घाँटी निमोठ्ने’ बाटो लिएको आरोप लगाइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूला उद्योगहरूको बिजुली काटेपछि स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र लगानी वातावरण नै संकटमा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

बिजुली बिलसम्बन्धी विवादका कारण प्राधिकरणले हालसम्म २५ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ। मंगलबार ६ र शुक्रबार थप १९ उद्योगको लाइन काटिँदा जगदम्बा स्टील, शिवम् सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, त्रिवेणी स्पिनिङ जस्ता ठूला उद्योगहरू उत्पादन स्थगित गर्न बाध्य भएका छन्।

असोज १२ गते प्राधिकरणले २१ दिने सूचना जारी गर्दै कात्तिक ३ भित्र बक्यौता बुझाउन आग्रह गरेको थियो। केही साना उद्योगले आंशिक भुक्तानी गरे पनि ठूला उद्योगहरूले भने ‘अन्यायपूर्ण बिलिङ’ भन्दै रकम तिर्न अस्वीकार गरेका छन्। उद्योगीहरूका अनुसार प्राधिकरणले टाइम अन डे (TOD) मिटरका प्रमाण बिना मनपरी हिसाब गरेर बढी रकम मागेको छ।

यी उद्योगहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्रमार्फत ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङविरुद्ध छानबिन गर्न माग गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने प्रयास विफल भएको र मन्त्रीको ‘सीधा निर्देशन’मा प्राधिकरणले लाइन काटेको उद्योगीहरूको आरोप छ।

अर्कातर्फ, प्राधिकरणले भने “बक्यौता तिर्न नसक्ने उद्योगहरूले राज्यको राजस्व अड्काइरहेका छन्” भन्दै कदमलाई उचित ठहर गरेको छ। हालसम्म १२ उद्योगले किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

तर, उद्योगीहरूको दाबी फरक छ — सरकारले चाह्यो भने श्रमिक तलब र कच्चा पदार्थको खर्च बाहेक अन्य भुक्तानी अस्थायी रूपमा नियन्त्रण गरेर बक्यौता असुल गर्न सक्थ्यो, उद्योग बन्द गर्नु अन्तिम विकल्प हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल भने यस विषयमा मौन छन्। आलोचकहरू भन्छन् — सरकारले कानूनी बाटो प्रयोग गरेर राजस्व उठाउने साटो उद्योग बन्द गराएर उत्पादन र रोजगारी दुवै मार्न खोजेको छ।

उद्योग बन्द हुँदा हजारौं श्रमिक बेरोजगार हुने, आयात बढ्ने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। केहीले त सरकारले जानाजान उद्योगधन्दा धरासायी बनाउने र राजनीतिक लाभ लिने नियोजित प्रयास गरिरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

यदि सरकारले तुरुन्त वैकल्पिक समाधान खोजेन भने, यो विवादले नेपालको औद्योगिक भविष्यमा दीर्घकालीन अन्धकार ल्याउने अर्थविश्लेषकहरूको चेतावनी छ।