२६ उद्योग अन्धकारमा: बक्यौता विवादले औद्योगिक संकट गहिरिँदै

काठमाडाैं, ११ कार्तिक । नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) ले ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरेका कारण देशभरका २६ ठूला उद्योगको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरेको छ। प्राधिकरणको यो कदमपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (FNCCI) ले यसलाई “दुर्भाग्यपूर्ण” भन्दै तीव्र आपत्ति जनाएको छ।

प्राधिकरणले अक्टोबर २१ (कात्तिक ४) देखि विद्युत् काट्न सुरु गरेको थियो। उद्योगहरूले अक्टोबर १९ (कात्तिक २) सम्म बक्यौता तिर्नुपर्ने समयसीमा पाएका थिए। समयसीमा सकिँदा समेत रकम नतिरेपछि अक्टोबर २३ (कात्तिक ६) सम्ममा २६ ठूला उद्योगको बिजुली काटिएको हो।

विद्युत् विच्छेदमा परेकामध्ये जगदम्बा स्टिल, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स जस्ता ठूला उद्योगहरू छन्। यी उद्योगहरूले दैनिक २५० मेगावाट विद्युत् खपत गर्दै आएका थिए, जसबाट प्राधिकरणले करिब ६ करोड रुपैयाँ दैनिक राजस्व आर्जन गर्दै आएको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार पटक–पटक सूचना दिए पनि उद्योगहरूले भुक्तानी नगरेपछि मात्र आपूर्ति काटिएको हो। तर उद्योगीहरूले यस कदमलाई “अर्थतन्त्रविरोधी” भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूको चेतावनी छ — यस कदमले ४० हजारभन्दा बढी रोजगारी संकटमा पार्ने र सरकारको राजस्वमा ठूलो घाटा ल्याउनेछ।

बक्यौता विवाद सन् २०१६ जनवरीदेखि २०१८ अप्रिलसम्म को हो, जब लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ प्रयोग गरेका थिए। प्राधिकरणले ती विशेष लाइनको प्रीमियम शुल्क तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै बिल पठाएको थियो।

तर उद्योगीहरूले ती बिललाई “नकली, अन्यायपूर्ण र भेदभावपूर्ण” भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, आफूहरूले निर्धारित सीमाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरेका छैनन् र प्राधिकरणले अनावश्यक रुपमा दबाब सिर्जना गरेको हो।

FNCCI ले भनेको छ — “अर्थतन्त्र अझै अस्थिर छ, यस्तो अवस्थामा उत्पादन रोक्ने निर्णयले औद्योगिक वातावरणमा भय फैलाउँछ।” महासङ्घले प्रधानमन्त्री सुषिला कार्की, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीलाई तत्काल संवादमार्फत समाधान निकाल्न आग्रह गरेको छ।

FNCCI को बैठकले यस मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको लाल आयोग को सिफारिस समेत स्मरण गराएको छ। आयोगले प्रमाणका आधारमा बक्यौता पुनःसमीक्षा गर्न र उद्योगहरूलाई ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टीका साथ अपील गर्ने अवसर दिन सुझाव दिएको थियो।

तर हाल ऊर्जा मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङ, जसले कार्यकारी निर्देशक रहँदा २२ अर्ब रुपैयाँको बिलिङ गरेको थिए, उनले मन्त्री बनेपछि आयोगको सिफारिस बेवास्ता गर्दै सम्पूर्ण बक्यौता तुरुन्त तिर्न निर्देशन दिएका थिए। उद्योगहरूले पालना नगरेपछि विद्युत् काटिएको हो।

FNCCI ले चेतावनी दिएको छ — यदि तत्काल सहमति र संवाद नभएमा औद्योगिक सुस्ती अझ गहिरिने र रोजगारी संकट थप चर्किने खतरा बढ्नेछ। नेपालको औद्योगिक क्षेत्र पहिले नै जेन जेड आन्दोलनको असर, पूँजी अभाव र बजारको मन्दीबाट प्रभावित रहेको बेला प्राधिकरणको यस्तो कदमले देशको उत्पादन प्रणालीलाई अन्धकारतर्फ धकेलेको महासङ्घले टिप्पणी गरेको छ।