कर विवाद सम्बन्धि प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाइयो
काठमाडौं, ५ असोज । स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा लगाइएको करका सम्बन्धमा विवाद भएपछि सरकारले कर विवाद अध्ययन गर्न गठन गरेको तीन जना सचिव रहेको समितिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले तल्लो तहका सरकारहरुले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका कर संकलनभन्दा पनि नयाँ–नयाँ कर शीर्षकमा कर उठाउन खोज्दा विवाद भएको जनाएको छ । प्रतिवेदनले स्थानीय र प्रदेश तहका करका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारलाई सचेत बनाउन केन्द्र सरकारबाट कर संकलनसम्बन्धि मार्गदर्शन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘संघीय सरकारले उठाउने कर के–के हुन्, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता कर उठाउने हो भनेर मार्गदर्शन गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले भने ।
कर लागू गर्ने सम्बन्धमा तल्लो तहका सरकारसँग जनगुनासो बढ्दै गएपछि मन्त्रिपरिषद्ले साउनको अन्तिम साता संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल सहभागी रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले स्थानीय तहमा भ्रमण गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारसूचीमा रहेको सम्पत्ति कर राम्ररी नउठाएको तर अन्य शीर्षकका आफ्नो अधिकारसूचीमा नरहेका करहरु उठाउँदा विवाद रहेको बताए । स्थानीय तहले सम्पत्ति कर राम्रोसँग उठाएमात्र ६० अर्ब राजस्व उठ्ने सम्भावना रहेको तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा मालपोतसहित ४० देखि ४४ अर्ब रुपैँया राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदुषण कर, सवारी कर, प्राकृतिक स्रोत उपयोग कर, निकासी कर जस्ता करहरु गैर कानूनी तवरले कर संकलन गरिरहेको उनले बताए ।
स्थानीय तहको हकमा कर लगाउँदा गाउँ तथा नगरसभाबाट अनुमोदन गराएर मात्र लागू गर्नुपर्नेमा अधिकारसूचीमा रहेका करहरु पनि गाउँसभा तथा नगरसभाबाट अनुमोदन नगरी लगाइएको पाइएको छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा जन्म, मृत्यु, विवाह जस्ता जीवनका घटना दर्तामा अत्याधिक शुल्क बढाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्कोतर्फ संघीय शासनप्रणाली लागू भइसक्दा पनि विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनका आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले समेत कृषि र वनजन्य वस्तुमा कर उठाएको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न समेत प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
