संयुक्त राष्ट्र संघ भन्छ आधुनिक उर्जा पहुँच अतिकम विकासित मुलुकहरुको गरिबी निवारणमा सहयोगी

काठमाडौं, ७ मंसिर । अतिकम विकसित मुलुकहरुको प्रतिवेदन २०१७ः रुपान्तरणीय उर्जा पहुँजले पर्याप्त, भरोसायुक्त र किफायती उर्जा पहँुचको अभिवृद्धिले अतिकम विकसित मुलुकहरुको गरिबी निवारणमा सहयोेगी भुमिका निर्वाह गर्ने बताएको छ । उक्त प्रतिबेदन युनाईटेक नेसन्स् कन्फरेन्स अन टे«ड एण्ड डेभलपमेन्ट युएनसिटिएडिले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनको अनुसार ४७ अतिकम विकासित मुलुकहरुका नागरिकहरुले घरमा उर्जाको पहुँच विस्तार गर्न नसकेको बताएको छ । यद्यपी पछिल्लो वर्षहरुमा यी मुलुकहरुले उर्जाको पहुँच विस्तारमा केहि सुधार गरेको पाइएको छ । साथै राष्ट्र संघले २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रुपमा सबैमा उर्जाको पहुँज विस्तार गर्न वार्षिक ३५० प्रतिशतले उर्जा पहुँचमा अतिकम विकसित मुलुकहरु लाग्न पर्ने देखाएको छ ।

अतिकम विकसित मुलुकहरुमा आर्थिक वृद्धि र उर्जाको प्रयोग बिचको समन्वय व्यवस्थापन कमजोर भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनको आधारमा यी मुलुकहरुमा संचालित व्यवसायहरुले ४० प्रतिशतमात्र उर्जा खपत गरेको पाइएको छ । यस्तै अतिकम विकसित मुलुकको ६० प्रतिशत जनसंख्या उर्जा पहुँचको परिधिमा पर्न सकेका छैनन् । अतिकम विकसित मुलुकले विकासिल मुलुक र विकासित मुलुकको तुलनामा क्रमशः ८ प्रतिशत र २ प्रतिशतले मात्र उर्जा विकासमा खर्च गर्न सकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सन् २०३० सम्ममा सबैको पहुँचमा उर्जा विस्तार गर्न अधिक लागत लाग्ने देखिएको छ । प्रतिवेदनले गरेको अनुमानित खर्च अनुसार सबैमा उर्जा पहुँच विस्ताक लागि वार्षिक १२ अर्ब दखी ४० अर्व अमेरिकी डलर खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर ४७ वटै अतिकम विकसित मुलुकहरुको उर्जा विकासको लागि कुल सरकारी खर्च भने वार्षिक ३ अर्ब डलर मात्र भएको गरेको पाइएको छ । यस्तै उर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रको भुमिका र कर्जाको उपलब्धतामा समेत सन्तोषजनक सुधार भएको छ्रैन ।