लागू हुँदै सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम, सरकार भन्छ नयाँ युगको शुरुवात
काठमाडौं,११ मंसिर । सरकारले आजबाट योगदानमा आधारित सामजिक शुरक्षा योजना कार्यक्रम लागू गर्दै छ । समाजिक शुरक्षा योजनका कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर एकैपटक कार्यक्रम लागू भएको घोषणा गर्दैछन् । यस्तै घोषणलाइ पहिलो समाजिक सुरक्षा दिवसको रुपमा मनाउन अनुरोध गरिएको छ । होलिङ् बोर्ड र पत्रपत्रिकाको पहिलो पेजमा प्रधानमन्त्रीको फोटो सहितको पुरै पृष्ठ छोप्ने गरी विज्ञापन दिएको छ । जसमा नयाँ युगको सुरुवात भनेर लेखिनुका साथै हिजो संविधानमा उल्लेख गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने दिन आएको उल्लेख गरिएको छ । “हिजो संविधानमा भन्यौ समाजिक सुरक्षा, श्रमिकको मौलिक हक। बजेटमा बाचा गर्यौ एकिकृत समाजिक सुरक्षा, हाम्रो प्राथिकता । आज पुरा गदैंछौ बाचा लागु हुँदैद्ध समाजिक सुरक्षा ।
यस्तै पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस दिवसको दिनबाट सरकारले हुँदा खाने र हुने खाने, रोजगारीमा रहेका र रोजगारी गुमाएका वा नभएका सबैलाई समेट्ने नयाँ प्रणालीको थालनी गरेको बताएका छन् ।
सन्देशमा आजदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको बताउँदै आफूले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै सबैको सहभागितामा सामाजिक सुरक्षाको योजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख गरेका छन् । “श्रमको सम्मान गर्ने, सबैलाई श्रममा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने र आधुनिक सभ्य समाजअनुरुप सबैको संरक्षण गर्ने प्रणालीमा प्रवेश गर्न लागेको पनि प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ ।
के छ समाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रममा ?
श्रमिकले लामो समय योगदान गरी रित्तो हात घर फर्कनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सरकारले निश्चित अवधि सेवा गरेपछि निवृत्तीभरण (पेन्सन) प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्यक्रमको समावेश गरिएको छ । समाजिक शुरक्षा योजनका कार्यक्रममा सहभागिता, योगदान र सामाजिक सुरक्षाको मर्मबमोजिम औषधि उपचार, स्वास्थ्य एवं मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा र आश्रित परिवारको सुरक्षा र वृद्धावस्थाको सुरक्षा कार्यक्रममा हरु समेटिएका छन्। अब श्रमिक र रोजगारदाताले गरेको योगदानका आधारमा श्रमिकले यो सुविधा पाउने छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा २ मा उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ। सोहि कार्यान्वयनका लागि सरकारले भदौको अन्तिमा साता कानुन निर्माण गरेको थियो ।
