भारतले ६१ करोड तोकेको फास्ट ट्रयाकको डिपिआर कोरियन कम्पनिद्धारा १० करोडमै तयार
काठमाडौं,२२ माघ । यसअघि द्रुतमार्गको डिपिआर तयार पारेको भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले ६१ करोड रुपैयाँ तोकेको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को डिपिआर कोरियन कम्पनिले १० करोडमा तयार गरेको छ । कोरियन कम्पनीले सोसुंग इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले १० करोड १५ लाख रुपैयाँको लागतमा दु्रतमार्गको डिपिआर तयार पारेि तोकिएको समय भित्रै डिपिआर रिपोट बुझाएको हो । पुरानै डिपआरबाट काम गर्ने भनिएपनि भारतिय कम्पनिले अत्यधिक महँगो मूल्य तोकिएका कारण सेनाले पुरानो डिपिआर खरिद गर्नुको साटो नयाँ बनाउने निर्णय गरेको थियो। सेनाका अधिकारीहरूले कोरियन कम्पनीले उपलब्ध गराएको डिपिआर अध्ययनमा दुई साता जति लाग्ने जनाएका छन्। सेनाले डिपिआर अध्ययन गरेपछि अन्तिम रुप दिइने बताइएको छ।
डिपिआरबिना एसियाली विकास बैंकको प्रोजेक्ट रिपोर्टको आधारमा सेनाले दु्रतमार्गमा निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ। सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार कोरियन कम्पनीले तयार पारेको डिपिआरमा सुरुङ मार्गको दुरी केही बढ्नेबाहेक अन्य रेखांकनमा खासै परिवर्तन छैन। पुरानो रेखांकन अनुसार नयाँ डिपिआरमा खासै परिवर्तन नहुने भएपछि निर्माण कार्य सुरु गरिएको सैनिक अधिकारीहरूको भनाइ छ।
कोरियन कम्पनीले तयार पारेको डिपिआरमा द्रुतमार्गको दुरी करिब चार किलोमिटर घटाइएको छ। विगतमा भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डिपिआरमा दु्रतमार्गको दुरी ७६ किलोमिटर हुने उल्लेख थियो। अब द्रुतमार्गको जम्मा दुरी ७२ किलोमिटर हुनेछ। समग्रमा दु्रतमार्गको दुरी घटे पनि सुरुङको दुरी भने बढेको छ। द्रुतमार्गको पुरानो डिपिआरमा मकवानपुरको महादेवटारडाँडा नजिकै १.४ किलोमिटर सुरुङ बनाउने उल्लेख थियो। द्रुरतमार्गको निर्माणमा लागेको खर्च सडक सञ्चालन भएको ६–७ वर्षमा फिर्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ। राजधानीलाई मधेससँग जोड्न दु्रतमार्ग सबभन्दा नजिक पर्ने भएकाले इन्धन र सवारी साधन तथा पाटपुर्जाको टिकाउले दु्रतमार्ग निर्माणको खर्च पूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको हो। आयोजना सम्पन्न गर्दासम्म द्रुतमार्गमा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले चार वर्षमा द्रुतमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सेनाले सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार नै काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई जोड दिइसकेको छ। निर्माणमा पटकपटक विवाद हुँदै आएपछि तत्कालीन सरकारले २०७४ बैशाख २१ गते दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
