लगानी सम्मेलनका लागि ऐन, नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा, १ लाख रुपैयाँसम्म अनलाइन पेमेन्ट गर्न सकिने

काठमाडौं,१५ फागुन । आगामी चैत्र १५ र १६ का लागि तय गरिएको लगानि सम्मेलनलाइ लक्षित गरी सरकारले १५ बटा बढी ऐन नियमावली संशोधनको लागि पक्रिया अगाडी बढाएको छ । लगानि कर्ताका लागि एकिकृत सेवा प्रवाह गर्ने गरि सेवा दिन ऐन नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो । कानुनमा लगानी पुर्वको सरलीकरण, लगानी भइरहँदा कानुनी रुपमा गरिने सहजिकरण र मुनाफा फिर्ता लैजाने सँग सम्वन्धि कानुनहरु संशोधनका लागि अघि बढाइएको छ ।

कानुनहरु संसोधनसँगै नियमावली, कार्यविधी र निर्देशिकाहरु पनी तयारी भइ सम्वन्धित निकायमा छलफलका क्रममा छन् । विदेशी लगानीकर्ताले वढी चासो लिने गरेको वौद्धिक सम्पति सुरक्षा ऐन पनि तयारीको अवस्थामा छ । यसै गरी कंपनी टाँट पल्टियो भने त्यस्तो अवस्थामा वाँकी रहेको सम्पती कस्को हुने भन्ने विवाद नरहोस भन्नका लागि दामासाही ऐनको तर्जुमा आगाढी बढेको उद्योग तथा बाणिज्य आपुर्ति मन्त्रीले जनाएको छ । प्रतिफल फिर्ता लैजाँदा लगानीकर्तालाइ दोहोरो करवाट मुक्त गर्न पनि कानुन वनाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

उद्योग दर्ता लगाएतका काममा भुक्तानीका लागि कंपनी रजिष्टारका कार्यालयका कर्मचारीसँग भौतिक सम्पर्क गर्नु नपरोस भनेर १ लाख रुपैयाँसम्म अनलाइन पेमेन्ट गर्न सक्ने प्रद्धतीको विकास गरिएको छ ।सम्मेलनमा  सिमराको विशेष औद्योगिक क्षेत्रको व्लक वि र सिलाइ लगानी परियोजनाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारको छ । नेपालगंज र मोतिपुरको औद्योगिक क्षेत्रलाइ पनि निजी क्षेत्रवाट लगानी र संचालन गर्न सकिने गरी लगानी सम्मेलनमा सरकारले पेश गर्दैछ । एउटा परियोजनालाइ सम्मेलनकै अवधिमा वोलपत्र गरी उपस्थित लगानीकर्तावीच प्रतिस्पर्धा गराउने तयारी भइरहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ विदेशी लगानीकर्तासँग लगानी सम्झौताको लागि खाकाको नमुनाको निर्माण तयारी गरिएको छ ।