पुँजीगत खर्च निराशाजनक, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन विपरित मनलाग्दी रकमान्तर
काठमाडौं, १५ फागुन । बजेटमा तोकिएका आयोजनका लागि छुट्याईएको रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन मिचेर मनलाग्दी रकमान्तर गरेको छ । सरकारका पछिल्ला निर्णयअनुसार विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर भन्दै अर्बौं रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । गएकाे माघ महिनामा मात्रै ८ अर्ब ३० करोड बराबरको रकम रकमान्तर भएको छ । विभिन्न मन्त्री र उनिहरुले राखेका सचिवालयका कर्मचारीका सचिवालय मर्मतसंभारका लागि मात्र लागि झण्डै सात करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताका नाममा ५ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ भने भरतपुर महानगरपालिकालाई सहकारी भवन निर्माणका नाममा ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ रकामान्तर गरिएको छ ।
यसै गरी ‘भैपरी आउने साधारण प्रशासन खर्च’ शीर्षकमा मात्रै १ महिनामा ४ अर्ब १० करोड रकमान्तर गरिएको छ । भैपरीतर्प पूर्वाधार शीर्षकमा दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजनामा ४ अर्ब, स्थानीय सडक पुल निर्माणमा १ अर्ब, गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ, स्याफ्रुबेंशी–रसुवागढी सडक आयोजनामा ५० करोड, हुलाकी राजमार्गमा ५० करोड, लगानी बोर्डको कार्यालयलाई २९ करोड, उत्तरदक्षिण राजमार्गलाई २० करोड र बागमती सुधार आयोजनालाई रू.१८ करोड रकमान्तर गरिएको छ । यस्तै, आर्थिक सहायता शीर्षकमा ७९ लाख ९५ हजार, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका लागि ३ करोड र जंगी अड्डाका लागि १ करोड ३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
यस्तै सरकारले विभिन्न समयमा गरेको आर्थिक सहायता वितरण र उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीको विदेश भ्रमणको लागि माघ महिनामा मात्रै १ करोड ५४ लाख २१ हजार २५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा आर्थिक सहायता शीर्षकमा ७९ लाख ९५ हजार १७७ र पदाधिकारी भ्रमणमा ७४ लाख २६ हजार ८० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन निर्देशिकामा प्राकृतिक प्रकोप, दैबि विपत्ति जस्ता आकस्मिक अवस्थामा बाहेक बजेट रकामान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ । रकामन्तर गर्रपर्दा बजेटमा १० प्रतिशतको सीमा नाघी रकमान्तर गर्न नमिल्ने ब्यवस्था भएपनि ४० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक बर्षको ७ महिना वितिसक्दा सरकारले हाल सम्म जम्मा २२ प्रतिशत मात्र पुजिगत खर्च गरेको छ ।
