नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर रहने एडिबीको प्रक्षेपण
काठमाडौं, २० चैत । सबल आन्तरिक मागको आधारमा नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर रहने एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ६.२ प्रतिशत र २०७६÷७७ मा ६.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान एडिबीको पछिल्लो प्रतिवेदन म्याक्रोइकोनोमिक अपडेटले देखाएको हो ।
एडिबीको नेपालका लागि आवासीय निर्देशक मुख्तोर खामुद्खानोभले नेपालको अर्थतन्त्र सबल आन्तरिक मागको आधारमा आर्थिक परिदृश्य स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको त्यसलाई भूकम्पपछिको तीव्र पुनर्निर्माण एवं प्रदेश र स्थानीय सरकार लाई ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजनले मद्दत पु¥याएको बताए । वित्तीय संघीयताको निर्वाध कार्यान्वयनका चुनौतीहरु समाधान गर्न नसकेको खण्डमा र वित्तीय अनुशासन पालना नभएको अवस्थामा, यस आर्थिक परिदृश्यमा जोखिम आउन सक्दछ, उनले भने–‘ यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नसके नेपालले लामो अवधिसम्म उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने सम्भावना छ ।’
नेपालका लागि एडीबीका अर्थशास्त्री मानबर सिंह खड्काले नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको बढ्दो महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै सेवा क्षेत्रमा निर्यात विविधीकरण मार्फत व्यापार घाटा कम गर्न स्पष्ट कार्ययोजनाहरु ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार सेवा क्षेत्रको प्रवद्र्धनका निम्ति पूर्वाधारगत, संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवधानहरु समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ ।
एडिबीको प्रतिवेदन म्याक्रोइकोनोमिक अपडेटका अनुसार कृषि क्षेत्रको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को २.८ प्रतिशतबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ४.५ प्रतिशत पुग्न सक्नेछ । यो आँकलन मनसुन राम्रो हुँदा धानको उत्पादन अघिल्लो वर्षभन्दा ८.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५५ लाख टन पुग्नेमा आधारित छ । सुदृढ विद्युत् आपूर्ति र लगानीको वातावरणमा सुधारका प्रयत्नका कारण आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा औद्योगिक क्षेत्र ७.१ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । यसका साथै थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटेल र रेस्टुरेन्ट तथा वित्तीय सेवासाथ २०७५÷७६ मा सेवा क्षेत्र ६.४ प्रतिशतले बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।
प्रतिवेदनले भारतमा मुद्रास्फीति केही उच्च रहने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहने र नयाँ संघीय संरचनाअन्तर्गत सरकारी खर्च उच्च रहने कुरालाई प्रतिविम्बित गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को ४.२ प्रतिशतबाट बढेर ४.४ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरेको छ ।
यसैगरि उच्च आयात र कर प्रणालीमा सुधारका आधारमा प्रारम्भिक रूपमा राजस्व सङ्कलन बढेको छ । सबल राजस्व वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो ६ महिनामा बजेट बचतमा छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा पुँजीगत खर्च बढेता पनि यसको कार्यान्वयन भने २२.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जसले गर्दा फेरि पनि आयोजनाहरुको गुणस्तरमा नजर अन्दाज हुने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी हुनेछ’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार बढ्दो व्यापार तथा चालू खाता घाटासँगै नेपालले बाह्य क्षेत्रको अस्थिरताको बढ्दो जोखिमको सामना गर्नु परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को माघसम्मको तथ्याङ्कले चालू खाता घाटा १.५ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको देखाउँछ । जबकी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको चालू खाता घाटा १.४ बिलियन अमेरिकी डलर थियो । विप्रेषण आम्दानीको राम्रो वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहे पनि पुँजीगत र उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आयात बढ्नाले अघिल्लो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८.२ प्रतिशतबाट बढेर २०७५÷७६ मा चालू खाता घाटा ९.३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
