मे दिवस: संविधान र कानुनमा मात्र सिमित श्रमिक अधिकार !

काठमाडौं,१८ बैशाख । नेपालमा हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तन सँगै  संविधान र कानूनमा मजदुरको सुरक्षाको प्रत्याभुतिको विषय प्राथामिकतामा राखिएपनि कार्यन्वयनको पाटो भने निराशजनक रहेको छ । बेरोजगारीको समस्याले दिनहुँ सयौं युवा रोजगारीका लागि विदेशीएका छन् भने अर्का तर्फ नेपालमै रहेका श्रमिकहरुको समाजिक सुरक्षाको अवस्था पनि निकै कमजोर रहेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको श्रम सर्वेक्षणअनुसार श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार श्रमिक छन् । यसमध्ये २६ लाख ४० हजार औपचारिक क्षेत्रमा र ४४ लाख ४६ हजार अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन् । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको संख्या कम हुनु भनेको कुनै पनि देशको श्रमिक अधिकारको पाटो राम्रो मानिदैन । औपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु केही कानूनी प्रावधानका कारण सुरक्षित भएपनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई भने त्यो शुरक्षा रहदैन । हाम्रो धेरै मजदुरको संख्या त्यही असुरक्षाको घेरभित्र रहेको छ । त्यसलाई संवोधन गर्न सरकारले गत मंसिर ११ गते ल्याएको समाजिक सुरक्षित योजना पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढन सकेको छैन । श्रमिककै सुरक्षाबाट भाग्न बानिपरेका रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा योजनमा जान हिच्किचाइ रहेका छन्। अर्का तर्फ सरकारले त्यसलाइ प्रभावकारी रुपमा कडाइका साथ अघि बढाउन पनि सकिरहेको छैन । सरकारले श्रमिकको सुरक्षाका लागि सामाजिक शुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने आह्वान गरे पनि अहिलेसम्म २५ सय रोजगारदाता मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् । ८ लाख बढी उद्योग प्रतिष्ठान र संघ सस्था रहेको ठाउमा जम्म २५ सय रोजगारदाता सहभागि हुनु निकै निराशजनक अवस्था हो । सामाजिक शुरक्षा योजनामा नआउनु भनेको श्रमिको सुरक्षाबाट भाग्न खोज्नु नै हो भन्ने विषय लुकाएर लुक्ने अवस्था छैन । भने अर्कातर्फ श्रमिकले न्यूनतम तलब समेत नपाएको अवस्था छ

यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ठूला र राम्रा भनिएका २७ दशमलव १२ प्रतिशत रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन् । ४४ दशमलव ७ प्रतिशत रोजगारदाताले रोजगार सम्झौताबिना काममा लगाउने गरेका छन् । ५९ दशमलव ३२ प्रतिशत रोजगारदाताले श्रमिकलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न बाध्य बनाउने गरेका छन् । सर्वेक्षणमा संलग्नमध्ये ५९ दशमलव ३२ प्रतिशत श्रमिकहरुले तोकिएको समय भन्दा बढी काम गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी नियम अनुसार विदा नदिने औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु पनि ४२ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेका छन् ।

नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति थपिन्छन् । आन्तरिक श्रमबजारमा पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसकेकाले प्रत्येक बर्ष ५ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था छ । यता संवैधानिक र कानूनी पाटोलाइ हेर्ने हो भने श्रमिकको हक रोजगार र सामाजिक शुरक्षाको हक संवैधानिक ब्यवस्था गरिएको छ । अर्कातर्फ सामाजिक शुरक्षा योजना न्युनतमा पारिश्रमिकका विषयहरु लागु गरिएको छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजागरीका अवसर सिर्जना गर्नु र श्रमिक तथा कामदारको हकहित र अधिकार संरक्षण गर्नु तथा उनीहरूको पेशागत र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । निर्माण, कृषिलगायतका लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पेशागत तथा सामाजिक सुरक्षामा जोड दिन सक्ने हो भने अहिले ती क्षेत्रले भोग्नु परिरहेको कामदारको अभावको समस्या समाधान हुनसक्छ । श्रमिकले पेशागत शुरक्षा महसुस गर्ने छन् । मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर दिन्छ र विदेशी भूमिमा शोषित हुनुपर्ने बाध्यता कम गर्छ । आन्तरिक श्रमबजार विस्तार र व्यवस्थित गर्नसके वैदेशिक रोजगारीमाथिको उच्च निर्भरता घटाउन सकिन्छ ।  सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको महाअभियान सफल पार्न श्रमको सम्मान र श्रमिकको सामजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन सरकरको पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्नु पर्छ ।