संरचनात्मक परिवर्तनबाट अर्थतन्त्रको रूपान्तरण

डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री

हाम्रो अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन संरचनागत समस्या र कमजोरी छन् । आयको ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंश उपभोगमा नै खर्च हुन गई बचत छ । आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारका सबैजसो उत्पादनका साधन आयात हुने भएकाले लागत र व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । यो समस्या निराकरणका लागि देशभित्र उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनेर निरपेक्ष ढंगले सियोदेखि हवाइजहाजसम्म आफैं उत्पादन गर्ने भन्ने होइन । हामीले केही आधारभूत वस्तु तथा सेवाहरू जुन महँगो वा सस्तो भए पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्न चाहन्छौं । यस अन्तर्गत हामीले खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र कामको सुरक्षालाई प्राथमिकीकरण गरेका छौं । हरेक मुलुकले जस्तै हामी खाद्य सुरक्षा चाहन्छौं । खाद्यान्नको उपलब्धता र गुणस्तर विश्वव्यापी रूपमा आधारभूत विषय हो । यसका लागि कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने दिशामा सरकारका नीतिहरू मुखरित हुनेछन् ।

कृषि उत्पादन वृद्धि तथा व्यवसायीकरणका लागि सिँचाइ, मलखाद, उन्नत बीउबिजन, प्रविधि प्रयोग र कृषि प्रसार सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक उत्पादनमा भित्र्याउन करार खेती प्रणाली सम्बन्धी ऐन ल्याउन जरुरी छ । कृषि प्रशोधन, भण्डार र बजारीकरणका लागि गोदाम, शीतभण्डार विकास सम्बन्धी कानुन र लगानी समेत भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा राज्यले कुनै सम्झौता गर्दैन । स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य सेवाको उपकरण, औषधि लगायत वस्तुको उत्पादन र सेवाको उत्पादन दुवैमा सरकारको प्राथमिकता रहन्छ ।

त्यस्तै, ऊर्जा रणनीतिक महत्वको विषय हो । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न मुलुकहरूबीच द्वन्द्वको समयमा ऊर्जाको आपूर्ति बन्द गरेर प्रतिद्वन्द्वी मुलुकलाई दुःख दिएका छन् । युद्धोत्तर समयलाई हेर्ने हो भने शीतयुद्धदेखि नै धेरैजसो मुलुकहरूले ऊर्जालाई रणनीतिक विषय मानेर उपलब्धता अनुसार बजारबाटै खरिद गरेर आफूकहाँ उपलब्ध ऊर्जाका स्रोतहरूलाई सुरक्षित राखेका छन् । हामीकहाँ पनि ऊर्जाको आपूर्तिका सम्बन्धमा केही समस्याहरू देखिए । आयातित पेट्रोलियम र त्यसको व्यापारमा देखिने अवरोधहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले ऊर्जा सुरक्षाका रणनीतिहरू तय गर्नुपर्छ । हामी ऊर्जामा अहिले नै आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं । किनकि, पेट्रोल अहिले नै उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, हामीकहाँ भएको नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूलाई प्रवद्र्धन गर्दै ऊर्जामा परनिर्भरता कम गर्दै लैजान सक्छौं ।

कामको सुरक्षा अर्को संवेदनशील विषय हो । नेपाली युवाहरू विदेशमा कामको खोजीमा पठाइरहँदा हामी सबैलाई बिझेको कुरा, मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिएन । त्यो नसकेका कारणले हाम्रो सक्रिय र उत्पादक जनशक्ति बाहिर भयो र त्यसबाट प्राप्त भएको विप्रेषणले पनि हामीले सोचेको जस्तो लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सकेन । त्यसकारण पनि मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व छ । सक्षम जनशक्तिले मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नैपर्छ । जो सक्षम छैन भने उसलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याउनुपर्छ भनेर वर्तमान सरकारले कामको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई सँगसँगै अघि बढाउन खोजेको छ ।

राम्रोको निरन्तरता, कमजोरीमा सुधार
यसरी अघि बढ्ने क्रममा हामीले विगतका राम्रा अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिने र कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ । हाम्रो बजेट प्रणालीमा केही समस्या छ कि, हाम्रो औद्योगिक नीतिले ठीक ढंगले काम गर्न सकेन भनेर यावत् विषयहरूमा समीक्षा र आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्दै सरकार अघि बढ्छ । उदाहरणका लागि व्यापार, हामीले निर्यात प्रवद्र्धनको रणनीति लिइरहन आयातलाई धेरै खुकुलो गर्दा हामी न आयात प्रतिस्थापक उद्योगहरू विकास गर्न सक्यौं न निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सक्यौं । हामीले खुला व्यापार प्रणालीमा निर्यात पनि स्वतः वृद्धि भइहाल्छ भनेर सोच्यौं तर निर्यात क्षमता बढाउन हामीले लगानी पनि गर्नुपर्छ भन्नेमा त्यति ध्यान दिएनौं । फलतः व्यापारघाटा संरचनात्मक समस्याको रूपमा देखाप¥यो । यद्यपि, पछिल्लो चरणमा आयात प्रतिस्थापनमा हामीले लिएका नीतिहरू प्रतिफल दिने क्रममा छन् । उदाहरणका लागि निर्माण सामग्री ९सिमेन्ट, छड० र अन्य केही उपभोग्य वस्तुहरू ९अण्डा, कुखुराको मासु, दूध० मा हेर्न सकिन्छ । तिनीहरूले पाएको सीमित संरक्षणले उपभोक्तालाई अहित पनि भएको छैन ।

किनकि, तिनीहरू आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धी छन् । यस्तो प्रकारको आयात प्रतिस्थापन कृषि वस्तु, निर्माण सामग्रीजन्य वस्तुहरू, कतिपय उपभोग्य वस्तुहरू र पर्यटन सेवामा हुने मूल्यवृद्धि आन्तरिक खपतबाटै होस् भन्नेतर्फ नीतिहरू मुखरित हुनेछन् । निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु छ । तर तत्कालका लागि आयात प्रतिस्थापनले अहिलेको व्यापारघाटालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारको भूमिकाका सम्बन्धमा पनि बेलाबखत प्रश्नहरू उठाइने गरेका छन् । सरकारले अलि बढी अधिकारमुखी हुन्छ कि नियन्त्रात्मक हुन्छ कि भन्ने सवालहरू र यससँगै अफवाहहरू प्नि फैलाइएका छन् । तर त्यसमा सत्यता छैन । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार हाम्रो नीति सार्वजनिक निजी क्षेत्रको सहकार्य नै हो । सरकारको भूमिका निजी क्षेत्रलाई लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक पूर्वाधार सरकारले निर्माण गरिदिने हो । त्यसो गर्दा सरकारको कामलाई सहजीकरण गर्ने कतिपय संस्थाहरू आवश्यक पर्न सक्छन् । जस्तै ः निर्माण सेवालाई सहजीकरण गर्न कुनै कम्पनीको आवश्यकता सरकारले महसुस ग¥यो भने त्यो खोल्नुपर्छ र कुनै कम्पनी चाहिँदैन भने त्यो बन्द पनि गर्नुपर्छ । निजीकरणका सम्बन्धमा हाम्रो स्पष्ट मार्गचित्र छ ।

नागरिकका मौलिक हकले सुनिश्चित गरेका तथा सार्वजनिक हितका लागि वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिका लागि कुनै कम्पनी आवश्यक छ भने त्यो स्थापना पनि गर्नुपर्छ । तर त्यसो भनेर व्यापारिक प्रयोजनका संस्थानहरू सरकारले खोल्दैन र भएकालाई पनि निजीकरण गर्छ, यस्ता संस्थानहरू निजीकरण गरिरहँदा पारदर्शी ढंगले र तिनीहरू प्रतिस्पर्धी भएर सञ्चालन भइरहून् र त्यसको लाभ मुलुकले पाइरहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं । अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रलाई पनि पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ । ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नहुन सक्छन् । यसमा सरकारले निश्चित प्रतिशत लगानी गरेर अर्थात् ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ ९न्यूनतम राजस्वको सुनिश्चितता० मार्फत सरकारले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रलाई पनि गराउन सकिन्छ । तर, यसमा निजी क्षेत्रको नाम मात्रको प्रवेश हामीले चाहेको होइन । पूर्वाधारमा ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ का विषयमा हामी कानुनको मस्यौदा हुँदै छ । कति प्रतिशतसम्म र कस्तो प्रकारले ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुनमा नै व्यवस्था हुनेछ ।
विगत २५ वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधारहरू भएका छन् ।

कर प्रणालीमा हामी धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौं । करका दरहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । पछिल्लो अढाई दशकको कर प्रणालीमा सुधारले हामीलाई यस्तो विन्दुमा ल्याएको छ, अब हामी करको आधार मात्र बढाएर राजस्व बढाउने हो । राजस्वको आधार बढाउन आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने र विस्तार भएको आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । कर लागू गर्दा भर्टिकल इक्वालिटी ९ठाडो समानता० र समानान्तर समानताको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि यदि दुईको आम्दानी समान छ भने एउटा कर प्रणालीभित्र र अर्को बाहिर भन्ने हुनै सक्दैन । अर्को बढी आम्दानी हुनेले बढी कर तिर्नैपर्छ । कर प्रणाली बाहिर रहेकोलाई पनि करको दायरामा ल्याउन प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिनेछ ।

निजी क्षेत्रसँगको अपेक्षा
वित्तीय क्षेत्र अलिक बढी उत्पादनमूलक क्षेत्रप्रति जिम्मेवार भएर अघि आइदेओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । लामो समयसम्म हामीलाई बजारको संयन्त्रमा किन नछाडेको भन्ने कुरा पनि विगतमा नउठेको होइन । म राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहँदा कृषि र ऊर्जामा बाध्यकारी लगानीको व्यवस्था गरिदिएकाले अहिले बैंकहरूको कुल ऋण प्रवाहको १५ प्रतिशत यी दुई क्षेत्रमा गएको छ । यसले बैंकको पोर्टफोलियो बिग्रेको पनि छैन । सबै ठाउँमा राज्यको क्षमता पुग्दैन तर कतिपय ठाउँमा राज्यले निजी क्षेत्रलाई बाटो पनि देखाइदिनुपर्छ । निजी क्षेत्र पनि दुईवटा कुरा उपभोक्ता र वातावरणप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ । अहिलेचाहिं व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पछि निजी क्षेत्रले केही गर्नु पर्दैन भन्ने मान्यता छ । त्यसो होइन, सीएसआर अतिरिक्त जिम्मेवारी हो ।

निजी क्षेत्रले आम उपभोक्ता र सरोकारवालाको हितमा काम गरेर नाफा कमाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हुन्छ । खासगरी व्यापारका क्षेत्रमा सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग हाम्रा केही अपेक्षाहरू छन् । हाम्रो देशलाई सबै सस्तो सामानहरूको ‘डम्पिङ साइट’ बन्न दिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत छ । हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्रलाई निश्चित आधार प्रदान गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई सरकारले यो÷यो वस्तु यो मूल्यभन्दा तल आयात गर्दैनौं भनेर भन्न सक्नुपर्छ । अहिले हाम्रै सामानमा पनि कतिपय मुलुकले ‘एन्टिडम्पिङ’ लगाइसकेका छन् । हामीले चाहिँ सस्तो पायो भन्दैमा जे पनि ल्याउने भन्ने हुँदैन । उपभोक्ताको हितलाई केही हदसम्म विचार गर्न सकिएला तर उद्योग, व्यवसाय, उत्पादकहरू नै धराशायी हुने हदमा हामीले आयातलाई जथाभावी छाड्नु हुँदैन । आयातमा संकलन गरिने राजस्वका लागि भन्सार विन्दुमा ‘सन्दर्भ मूल्यसूची’ लाई पनि अद्यावधिक गर्दै जानुपर्छ । दोस्रो, हामी भन्सारमा सामान छोड्ने र बीचमा अर्को निकायले छापा मार्ने पद्धतिको अन्त्य गर्न चाहन्छौं । त्यसैले राजस्व प्रणालीमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने आयातित वस्तुबाट प्राप्त हुने राजस्वको हामी मुहान नै सफा राख्न चाहन्छौं । त्यसकारण यथार्थमा आधारित भएर ९चाहे दर रेट होस् या गुणस्तर र परिमाण होस्० भन्सार चेकजाँच गर्नुपर्छ । यति गरिसकेपछि हाम्रो आन्तरिक बजारमा ठूलो समस्या बाँकी रहँदैन । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धिकर ९भ्याट० तर्फ पनि विभिन्न व्यवसायहरू संकटमा गएर, उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिएर छुट पनि दिइरहेको छ । तर, त्यसको लाभ जसले पाउनुपर्छ भनेर हामीले छुट दिइरहेका छौं, पाएको छैन भने त्यो समस्या पनि हामीले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कम्पनीहरूले बैंकमा बुझाएको नाफा नोक्सान खाता हेर्दा नाफामा देखिन्छन्, तर करमा जहिले पनि ‘भ्याट क्रेडिट’ नै फाइल भैरहेको हुन्छ, यसलाई पनि मिहिन ढंगले हेर्नुपर्छ । राजस्व प्रशासनले वस्तुगत भएर कर मूल्यांकन गर्ने र व्यवसायले पनि यथार्थ विवरण पेस गरेर यो समस्या निराकरण गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा छिटो सुधार
हामी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्छौं । हाम्रा कतिपय कमजोरी रहँदारहँदै पनि हाम्रा आधारभूत संरचनाहरू भत्केका छैनन् । हाम्रो वित्तीय अनुशासन पछिल्ला केही वर्षमा बिग्रँदै गयो, त्यसमा अब समस्या देखापर्ने हो कि भन्ने चिन्ता श्वेतपत्र मार्फत व्यक्त गरिएको छ । सार्वजनिक र निजी दुवै खालका वित्तीय अनुशासनहीनता निराकरण गर्ने दिशामा सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा सञ्चिति राम्रै छ, अब केही घट्न थालेको छ यो चिन्ताको विषय हो । यसलाई घट्न दिनु हुँदैन । सामाजिक क्षेत्रमा हाम्रो लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन लागेका छन् । यस्ता कतिपय सकारात्मक पक्षहरूको जगमा रहेर हामीले द्रुत आर्थिक विकासको मार्गमा अघि बढ्नुपर्नेछ ।

राज्यका आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने तीनैवटा अंगहरू सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई परिपूरक ढंगले अघि बढाउन खोजेका छौं । अर्थतन्त्र अलिक जटिल मोडमा र न्यून वृद्धिमा रहेको बेला राज्य अलिक बढी सबल हुनुपर्छ भन्ने हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पनि सिकेका छौं । यिनै परिवेशमा आधारित रहेर श्वेतपत्र मार्फत सरकारले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने र गरिने कामको एजेन्डा सार्वजनिक भैसकेको छ । श्वेतपत्र हाम्रो सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि हो । यसमा उठाइएका सबैजसो विषयवस्तु हामी सबैका साझा एजेन्डा हुन् । यसमा कुनै दल या सरकारविशेषका एजेन्डा मात्र छैनन् । यदि हामीले उपभोग प्रणालीलाई परिवर्तन गरेनौं भने अर्थतन्त्रमा हामीले चाहेको संरचनात्मक परिवर्तन हुन सक्दैन । आम नागरिकहरूको पनि आचार, विचार, व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । उदाहरणका लागि हामीले मोबाइलमा प्राप्त गर्ने ‘कल’ हरू डाइभर्ट भएर आउने गर्छन् । यस्ता सानातिना कुराहरूमा सुधार गर्दै अघि बढ्न सबैको सामूहिक पहल आवश्यक पर्छ ।

लगानी अभिवृद्धि
हामीले अपेक्षा गरेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि हामीसँग उपलब्ध करिब ९ खर्ब रुपैँयाको लगानी मात्र पर्याप्त छैन । लगानीको परिमाण अहिलेको तुलनामा दोब्बर गर्नुपर्छ किनकि सरकारका सामु पनि बढी खर्च गर्नुपर्ने दायित्व छ भने निजी क्षेत्रले पनि लगानीको सम्भाव्यता देखेको छ र धेरै खर्च गर्ने आकांक्षामा छ । यी दुवैको माग पूरा गर्न हाम्रो आन्तरिक बजारबाट मात्र सम्भव छैन, त्यसकारण हामीलाई विदेशी लगानी चाहिएको छ । तत्कालका लागि विदेशी लगानी ऋणको रूपमा भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनुमति पनि दिइसकेको छ । अब प्रत्यक्ष लगानी ९आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने० लाई छिटो ढंगले भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो भएको खण्डमा हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो हुन्छ ।

कतिपय सेवा उद्योगमा हामीले भित्र्याएको लगानी तत्कालका लागि त राम्रो भयो तर कालान्तरमा त उक्त लगानीबाट सरकारमाथि दायित्व नै मात्र सिर्जना हुने प्रकृतिका पनि रहे । दस करोड रुपैयाँ पुँजी आएको देखिन्छ तर सरकारमाथि अर्बौं रुपैँयाको दायित्व सिर्जना भइरहेको छ । यस्ता अनुभवबाट सिकेर यसरी आउने वैदेशिक लगानीबाट आयात प्रतिस्थापन मार्फत आफूूसँग रहेको सञ्चिति बचाएर या निर्यात क्षमता बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गरी लगानीकर्तालाई नाफा फिर्ता लैजान दिने हो । यसमा ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा हामीले पर्यटनलाई देखेका छौं । कतिपय यस्तो क्षेत्र हुन्छ, जहाँ आयात भएपछि त्यो वस्तु र सेवाको उत्पादन आन्तरिक उपभोगका लागि मात्र हुनेगर्छ जसलाई ‘नन—ट्रेडेवल’ भनिन्छ । अनि त्यसको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा दिनुपर्छ भने त्यो उपयुक्त होइन । उदाहरणका लागि रियल इस्टेटमा किन विदेशी लगानी नल्याउने भनेको कारण यही हो । विदेशी ऋण लिँदा पनि बढी उत्पादक क्षेत्रहरूमा नै त्यस्तो पुँजी प्रयोग गर्नुपर्छ ।
(अर्थको अर्थको २६ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित स्मारिकाबाट साभार)