तीन महिनाको रोजगार अवसर एक महिनामा झर्यो, निर्वाह भत्ता कुरा मात्रै !
काठमाडौं,१ जेठ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वेरोजगार युवालाई न्यूनतम् तीन महिनाको रोजगार दिने भनिएपनि यो आर्थिक बर्षमा जन्मा १ महिनामा मात्र रोजगार उपलब्ध गराउने भएको छ । निर्वाह भत्ता भने यस चालु बर्षमा उपलब्ध नहुने भएको छ । भत्ता भन्दा पनि ३० दिन काम गर्ने गरी मझौला आयोजनामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले सबै स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रुपमा रु दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट पठाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहका लागि बजेट पठाएको प्रधानमन्त्री रोजकार कार्यक्रमा निर्देशक प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रमबाट ३२ लाख कार्यदिन बराबर रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। आगामी असार मसान्तभित्र रोजगारका लागि निवेदन दिएका एक लाख छ हजार ७८२ बेरोजगारलाई ३० दिन बराबरको रोजगारी दिइनेछ।
उनिहरुलाई सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन र स्थानीय आवश्यकताअनुसारका अन्य श्रमप्रधान आयोजना सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। स्थानीय तहका सडकको नियमित मर्मत सम्भार, स्थानीय तहभित्रका बस्ती, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, आर्थिक केन्द्र, हाटबजार, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीयस्थल जोड्ने सडक निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्ने आयोजनामा बजेट खर्चगरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ। सिँचाइका लागि सञ्चालनमा रहेको कुलो, पैनी वा पोखरीको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति, पोखरी तथा पानीको मूल संरक्षण, सामूहिक फलफूल खेती, सार्वजनिक स्थलमा बगैँचा निर्माण, कृषि तथा पशुपछी उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्री वितरणका लागि आवश्यक पर्ने शीतभण्डार, हाट बजार, तरकारी सङ्कलन केन्द्रको निर्माण लगायतका काममा खटाइने छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिअनुरुप आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र र दायरालाई विकास एवं विस्तार, श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्य छ । कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई १०० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने बताइएको थियो ।
