चालु आर्थिक वर्षको नौं महिनामा शोधानान्तर घाटा ६४ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं,६ जेठ । चालु आर्थिक बर्षमा शोधानान्तर घाटामा उल्लेख्य बृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनामा शोधानान्तर घाटा ६४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत
बर्षको सोही अवधिमा १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको  शोधानान्तर घाटामा रहेको थियो। 

फागुनको तुलनामा मंसिर महिनादेखि बढ्दो शोधानान्तर घाटामा ‘ब्रेक’ लागेकोमा फागुन महिना सम्मको तुलनामा चैतमा भने शोधनान्तर घाटा बढेको छ। अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति अघिल्लो  वर्षको नौ महिनामा १४ करोड ४१ लाखले घाटामा रहेकोमा समीक्षा अवधिमा ५६ करोड ८३ लाखले घाटामा रहेको छ ।फागुन मसान्तसम्म ५८ अर्ब ९१ करोड यस्तो घाटा रहेकोमा एक महिनाको अवधिमा नै पाँच अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।

विप्रषेण, एफडीआई, निर्यात लगायतले शोधानान्तर बचत हुने गरे पनि एफडीआई, निर्यात व्यापार बढ्न नसक्नु र आयात व्यापार उच्च दरमा बढेको कारण शोधानान्तर निरन्तर घाटामा देखिएको छ। यस्तै समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.६५३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ९.५प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ९.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर आय २०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ७४६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लोवर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ०.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) का आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ३९.३ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ६.८ प्रतिशतले घटेको थियो । साथै, पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ४.६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३.१ प्रतिशतले घटेको छ ।

पछिल्लो नौ महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले सरकारी खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक देखाएको छ । बैंकिङ कारोबारमा आधारित संघीय सरकारको कूल खर्च ५ खर्ब ९६ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ ।अघिल्लो वर्षको नौ महिनामा कूल सरकारी खर्च ६ खर्ब ४३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । पछिल्लो नौ महिनामा बैंकिङ कारोबारमा आधारित राजस्व संकलन (प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) १९ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ४ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० दशमलव ८ प्रतिशतले धेरै हो । २०७५ चैत मसान्तमा सरकारका विभिन्न खाताहरुमा १ खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड (स्थानीय तहको खातामा रहेको रु.५१ अर्ब ४७ करोड समेत) नगद मौज्दात रहेको छ ।