डेडिकेटेड लाइनको शुल्क उठाउन प्राधिकरणलाई बाटो खुल्ला
काठमाडौं ७ जेठ । विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शुल्क माग्दै पत्र पठाएपछि उक्त शुल्क नतिर्न अदालत पुगेका व्यवसायीहरुबाट शुल्क उठाउन प्राधिकरणहरुलाई अदालतले बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । विद्युत प्रधिकरणले शुल्का तिर्न भनि पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन उपलब्ध गराएबापतको शुल्क नलिन आदेश दिनु पर्ने माग उद्योगीको रहेको थियो तर आदलतले भने उक्त रिट खारेज गरेपछि प्राधिकरणलाइ शुल्क उठाउन बाटो खुला भएको हो ।
यसअघि रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइमा उच्च अदालत पाटनले प्राधिकरणलाई उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न दुवै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेशले रिट खारेज गरेको हो। यस सगै अदालतको सहाराबाट शुल्क नतिर्ने बाहना बन्द भएको छ
रघुपति जुटमिल र अरिहन्त मल्टिफाइबरका रमेशकुमार दाहाल, अरिहन्त मल्टि पोलिम्याक्सका प्रमेशकुमार दाहाल, एभरेस्ट पेपर मिल, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट र युनाइटेड सिमेन्ट उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। यस्तो लाइन लिएका उद्योगबाट प्राधिकरणले झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
