रकम बढाउन सांसदहरुको दवाव, अर्थविद् भन्छन्, सांसदले बजेट माग्नु संघीयताको मर्म विपरित
काठमाडौं,१० जेठ । आर्थिक बर्ष २०७६।७७ को बजेट सार्वजनिक दिन नजिकिदै गर्दा सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्र पूर्वधार कार्यक्रमको बजेट बृद्धि गर्न दवाव बढाउदै लगेका छन् । बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका अर्थमन्त्रीलाई ब्यक्तिगत सामुहिक रुपमा भेट गरेर संसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वधार कार्यक्रमको बजेट १० करोड पुर्याउन माग गरेका हुन् । संसद पूर्वधार विकाश कोषको रकम बढाउन मात्र होइन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका साना विकास कार्यक्रम आयोजना बजेटमा पार्न सांसदको दवाव उतिकै छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै जिल्लामा बन्ने आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले तयार पार्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि सत्तामा पहुँच हुनेहरू योजना माग्न उल्टै अर्थ मन्त्रालय धाउने गरेका छन्। दैनिक जसो अर्थमन्त्रालयमा , सत्तासँग पहुँच भएका सांसद, नेता कार्यकर्ता बजेटमा कार्यक्रम राख्न दवावका लागि आउने भिड बक्लो देखिन्छ । मन्त्रालयमा मात्र होइन योजनका आयोगमा धाउनेहरुको संख्या पनि उत्ति छ । संघीयता मर्म अनुसार जिल्लामा निर्माण हुने सबै आयोजना (केही ठूलाबाहेक) प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने हो। सांसद र नेताले मागे अनुसारका नयाँ योजना राख्ने हो भने थप खर्बौं रुपैयाँ स्रोतको आवश्यकता पर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा नौ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको भेटने अवस्था छैन । यसले गर्द माग अनुशार कार्यक्रम राख्न अर्थलाई स्रोत ब्यवस्थापन कठिन छ ।
यता समानुपातिक संसदहरुले पनि आफुहरुले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वधार कार्यक्रमका लागि बजेट पाउने पर्ने माग संसद बैठकमा राख्न थालेका छन् । आफुहरुपनि जनताको प्रतिनिधि रहेको भन्दै बजेट विनियोजनमा विभेद नगर्न उनिहरुको आग्रह छ । “संसदहरुको काम कानून निर्माण मात्र होइन विकासका प्रतिनिधिहरु पनि हुन जनतासँग गरेका विकासका बाचा पुरा गर्न संसद पूर्वधार विकास कोषको निरन्तरमा मात्र होइन यसको रकम ४ करोडलाई १० करोड रुपैयाँ पुर्याउनु हाम्रो माग हो । नेकपा संसद यज्ञराज सुनुवार भन्छन् । सत्ता पक्षमात्र होइन प्रतिपक्ष पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वधार कार्यक्रमको बजेट बडाउने पर्ने जोड छ । रकम बढाउनु पर्नेमा एउटै मत छ ।
यता अर्थविदहरूले भने संसलाइ बजेट र पहुचवालाको बजेटमा प्रभाव संघीय लोकतान्त्रिक ब्यवस्थमा नसुहाउने कुरा भएको बताउछन् । निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन हुने र उसको निर्णयका आधारमा विकास निर्माणको काम गर्नु संघीयताको मर्म मर्मविपरीत भएको भन्दै यसलाइ खारेज गर्नुपर्ने र नसुहाउने कुरा अर्थविद केशव आचार्यको बताउछन् । संसदका लागि छुट्याइएको रकम टुक्रे कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको दुरुपयोग बढी हुने गरेको कुने रिजल्ट नदेखिएको भन्दै यसलाइ रोक्नु पर्ने उनको भनाइ छ । यता पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले संघीयतालाइ सफल बनाउने सरकारको चाहना हो भने संसदलाइ पैसा दिने कार्यक्रमको निरन्तरता आवश्यक नभएको बताउछन् ।
संसद र पहुँचवाल नेताको दवाव खेप्दै आएको अर्थमन्त्री यता कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा रकम बढाउनु पर्ने दबाबमा छ । प्रधानमन्त्रीले समेत सामजिक शुरक्षा रकम बढछ बढ्छ भनि पटक पटक सार्वजनिक समारोहमा अभिव्यकती दिएका छन जसका कारणले पनि यसपाली बृद्ध भत्ता लगायतका समाजिक सुरक्षमा रकम दोब्बर बनाउने तयारी गरिएको छ ।
यही जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले संसद्मा आगामी वर्षको बजेट पेश गर्दैछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि करिब १५ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ दिएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसअघि नै आगामी बर्षको बजेटका प्राथामिकता संसदमा पेश गरिसकेका छन् । आगामी बर्षको नीति कार्यक्रम संसदबाट परित भइसकेको छ ।
