Date

शुक्र, चैत्र १६, २०८०
Fri, March 29, 2024

२५ वर्षे दीर्घकालीन सोचलाई हेर्दा…

२५ वर्षे दीर्घकालीन सोचलाई हेर्दा…

किशोर थापा, योजना तथा सहरी विकासविद्

सरकारले लिएको समृद्धिको योजना जनताले आशा गर्न लायक छ । योजना बनाउनुभन्दा पहिला गर्नुपर्ने पूर्वतयारीहरू नभएको हो कि भन्ने लागेको छ । कानुन निर्माणदेखि सरकारले गर्नुपर्ने अन्य कामहरू सुस्त रूपमा गरेको छ । गर्दा हाम्रै जीवनकालमा समृद्धि नआउने हो कि भन्ने दुविधा उब्जिएको छ ।

सरकारले लिएको दीर्घकालीन सोच धेरै राम्रो छ । सोच भनेको दीर्घकालीन नै हुनुपर्छ । यस्ता सोचलाई कार्यान्वयन गर्न आवधिक योजनाहरू ५÷५ वर्षको हुनुपर्छ । अहिलेको १५ औं पञ्चवर्षीय योजना यो दीर्घकालीन सोचको पहिलो आवधिक योजना हो । यसले २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोचको केही हदसम्म मार्गचित्र तयार गरेको छ । त्यो मार्गचित्रअनुसार देश अगाडि बढ्यो, सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जनाए, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रलगायत नागरिक समाज योजना सँगसँगै अगाडि बढ्यो भने नेपाल समृद्ध हुनेमा विमति नै छैन ।

सरोकार निकाय र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डा बन्यो र सबैले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार दृढताका साथ काम गर्ने हो भने देशको मुहार फेरिन्छ । कतिपयले आलोचना गरिएको पाइएको भए पनि दीर्घकालीन सोच भनेको हामी सबैले चाहेको जस्तो छ । यसमा विज्ञहरू लागिपर्नुभएको छ । हामीले चाहेको त समृद्धि नै हो । सरकारले समृद्धिको सपना देख्छ भने त्यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । आलोचना गरेर के हुन्छ ? यसमा कसैले आलोचना गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ । तर विगतमा पनि धेरै राम्रा डकुमेन्टहरू नबनेका होइनन् । तयार गर्ने नियमन निकायहरू नै जिम्मेवार भएनन् । डकुमेन्टहरू राम्रा बनाउने अनि आफैं जिम्मेवार नहुनेजस्ता पहिलेकै रोग अब फेरि पनि दोहोरिरहने हो भने यो देशको समृद्धि कल्पनामा मात्र सीमित हुन्छ । योजनामा लेखिएका वाक्यहरू ब्रह्मवाक्य मानेर सबै लाग्नुपर्छ अनि मात्र देश हाम्रै समयकालमा समृद्धिको प्रस्थानविन्दुमा प्रवेश गर्न सक्छ ।

योजना अनुरूप कर्मचारी
सरकारका योजना र कार्यक्रमहरू सरकारी कर्मचारीहरूले कार्यान्वयन गर्ने हो । उनीहरूले सरकारले ल्याएका योजनाअनुरूप नै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूलाई योजनाअनुसार स्पष्ट दिशानिर्देश दिन सक्नुपर्छ । कर्मचारीलाई काम गर्न सहज वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । सरकारले एउटा योजना बनाउने अनि निर्देशन अर्काे दिने भयो भने योजना र काम गराइको तालमेल मिल्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट दिशानिर्देश दिन सकेन, एकथरी डकुमेन्ट बनायो अनि व्यवहार अर्काेथरी ग¥यो भने कर्मचारीतन्त्रलाई काम गर्न असहज वातावरण सृजना हुन्छ । यदि नीति तथा योजनामा राजनीतिक नेतृत्वले एउटा कुरा लेख्ने अनि निर्देशनमा अर्काे कुरा गर्न थाल्यो भने वा नीति र व्यवहारमा तालमेल भएन भने यो योजना अलपत्र पर्न सक्छ ।

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले दिएको निर्देशनअनुरूप योजना आयोगले तयार पारेको योजनामा नेतृत्वको शीर्ष तहदेखि तल्लो तहका कार्यकर्ताले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । केन्द्रमा एउटा योजना बनाउने तर तल्लो तहका कार्यकर्ताले अर्काे कुरा गर्न थाले भने त्यहाँ पनि कर्मचारीलाई समस्या पर्छ । त्यसकारण माथिदेखि तलसम्म राजनीतिक संरचनाले बुझ्नुपर्छ । सरकारले कर्मचारी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारी परिचालन गर्ने भनेको सरकारले नै हो । कर्मचारी कसरी परिचालन गर्ने त्यसमा सरकारले नै कुसलता अपनाउनुपर्छ ।

सरकारले कर्मचारी परिचालन गर्न जानेन भने सिक्नु पनि आवश्यक छ । आफ्नो कर्मचारी कस्तो क्षमताको छ, के गर्न सक्छ ? भन्ने कुरामा पनि सरकार जानकार हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र भनेको घोडा हो । त्यो घोडा कसरी हाँक्ने भनेर सरकारको हातमा लगाम हुन्छ । उनीहरूलाई कसरी खुसी बनाउनेभन्दा पनि आवश्यक सेवा–सुविधा दिएर योजनाअनुरूप काम गराउन सक्नुपर्छ ।

व्यवस्थित सहरलाई आधारभूत सेवा
काठमाडौंमा १८ वटा नगरपालिका छन् । यी सबै नगरपालिकाले सहकार्य गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाको मुहार फेर्न लाग्नुपर्छ । यसका लागि उपत्यकास्तरीय पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि सक्नुपर्छ । अब उपत्यकालाई सहरी विकासको मोडलमा लानुपर्छ । यसमा सहरी पूर्वाधार पु¥याउनुपर्छ । यदि पुगेको छैन भने के कति पुगेको छैन, त्यसको लेखाजोखा गरेर फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडक, खानेपानी, ढल प्रशोधन केन्द्र, दमकलको व्यवस्थापन, फुटबल ग्राउन्ड, सडक बत्ती, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधार पु¥याउनुपर्छ । प्रत्येक नगरपालिकामा एउटा खेलमैदान, बसपार्क, आफ्नो पानी प्रशोधन केन्द्र, फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, दमकलको व्यवस्थापन र सामाजिक व्यवस्थापन भयो भने नगरवासीले सुविधा पाउन सक्छन् । नदीनाला सफा राख्न ढल निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला र बाहिरी चक्रपथ निर्माण, मेट्रो रेलजस्ता ठूला–ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुप¥यो भने कुनै न कुनै नगरपालिकामा भएको खाली जग्गा उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका संघीय सरकारको नजिक भएको हुनाले संघीय सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । वायु प्रदूषण नियन्त्रणको सिलसिलामा, खाल्डाखुल्डी पुर्ने, नदीनाला सफा गर्ने कुराहरूमा सबै नगरपालिकाको सहकार्य अनिवार्य छ ।

काठमाडौंको जनसंख्या नियन्त्रण
काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेको समस्या भनेको देशैभरिका मानिसहरू जम्मा हुनु हो । यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारको नीतिमा नै भर पर्छ । सरकारले लिएको नीतिअनुसार अब काठमाडौं उपत्यकाको यो चाप पनि हट्ने देखिएको छ । पोखरामा बन्न लागेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थत र निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनेर चालु भएपछि विदेश जानलाई काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यता हटेर जान्छ । साथै व्यापारिक क्रियाकलाप र रोजगारीको सृजना हुन्छ । काठमाडौंकै जनसंख्याभन्दा बढी बाहिरी जिल्लाको जनसंख्या अहिले उपत्यकामा रहेको अवस्था छ । ७ वटा प्रदेशहरूमा जनतालाई आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका सम्भावनाहरू सृजना हुने भएपछि सबै आ–आफ्नो प्रदेशमा जाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । यसले पनि काठमाडौंको बिगिँ्रदै गएको मुहारमा परिवर्तन आउन सक्छ ।

काठमाडौंभन्दा बाहिर रहेका ठूला सहरमा उद्योगहरू स्थापना भइरहेका छन् । त्यसले पनि अब काठमाडौं उपत्यमा नै बाहिरी जनसंख्या आउने सम्भावना हटेर जान्छ । तर, यसका लागि सरकारले ७ वटा प्रदेशमा १० वर्षे विशेष योजना ल्याएर बृहत्तर सहरी विकास योजना लागू गर्नुपर्छ । किनभने पहिले देशमा एउटा राजधानी थियो भने अहिले एउटा संघीय राजधानी र ७ वटा प्रादेशिक राजधानीसहित अहिले ८ वटा राजधानी भएका छन् । प्रदेशका ७ वटा राजधानीमध्ये मध्यम खालका राजधानीलाई स्तर उन्नति गर्ने गरी सरकारले योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

पोखरा पर्यटकीय र भरतपुर मेडिकल सहर
काठमाडांैमा बसोबास गरिरहेका अस्थायी जनसंख्यालाई स्थानान्तरण गर्न अन्य सहरहरूको विकास गर्नुपर्छ । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यो ठाउँलाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न सकियो भने धेरै होटल खुल्नुका साथै रोजगारीका सम्भावनाहरू पनि प्रचुर मात्रामा सृजना हुन्छन् । त्यस्तै चितवनको भरतपुरलाई मेडिकल सहरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । ठूला–ठूला हस्पिटल, स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकियो भने काठमाडौंको जनसंख्या त्यहाँ स्थानान्तरण हुन्छ । बिरामीको चाँप पनि काठमाडौंमा घट्छ । वीरगन्ज, हेटौँडाजस्ता सहरमा पनि औद्योगिक केन्द्रहरूको विकास गर्न सकियो भने धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्छ ।

सोचाइमा एकरूपता
धेरै वर्षपछि हामीले गर्व गर्नलायक राजनीतिक स्थायित्व र देशलाई विकास गर्छु भन्ने सोच भएको नेतृत्व प्राप्त गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीले जति कुरा गर्नुहुन्छ त्योचाहिं पूरा हुँदैनन् कि जस्तो कहिलेकाहीं शंका पनि लागेर आउँछ । अहिले जुनसुकै कार्यक्रममा गएर प्रधानमन्त्री मात्र बोलिरहनुभएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्न, कुनै एउटा सानो योजनाको शिलान्यास गर्न, कुनै संस्थाको कार्यक्रम उद्घाटन गर्नजस्ता सामान्य कामहरूमा प्रधानमन्त्री अल्झनु राम्रो होइन । यस्ता कामहरू त मन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने हो । किन प्रधानमन्त्रीले नै समय बरबाद गर्दै हुनुहुन्छ थाहा भएन ।

कार्यक्रममा गएर प्रधानमन्त्री नै बोल्नुपर्छ भन्ने होइन नि । प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशनअनुसार उहाँको आवाज बनेर मन्त्रीहरू बोल्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री मात्र बोल्दै हिँड्ने र त्यसको बारेमा केही नबोल्ने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तालमेल नमिलेको हो कि जस्तो लागेको छ । प्रधानमन्त्रीले देशको बारेमा बुझ्ने पढ्ने अनि धेरै सोच्ने र विश्लेषण गरेर मन्त्रीहरूलाई निर्देशण दिई काम लगाउने हो । यहाँ त के छ भने प्रधानमन्त्रीको कसरत बढी मन्त्रीहरूको चाहिं शून्यजस्तै भएको छ । मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी जुन हो, त्यो जिम्मेवारी मन्त्रीहरूले निर्वाह गरेका छैनन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको भन्दा १० गुणा बढी कसरत गर्नुपर्ने हो तर यहाँ उल्टो भएको छ । यदि प्रधानमन्त्रीको भिजनमा मन्त्रीहरूले साथ दिँदैनन् भने ती मन्त्रीको के आवश्यकता ? उहाँको काँधमा देशको र पार्टीको ठूलो जिम्मेवारी छ । समृद्धि भाषण गरेर मात्र आउँदैन । त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले सोच्नु आवश्यक छ । दैनिक प्रधानमन्त्रीले भाषणमा समय बरबाद गरेर देशको भलो हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको अहिलेको लोड मन्त्रीहरूले लिने हो भने प्रधनमन्त्रीले धेरै सोच्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो । देशलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसको पहिचान पनि गर्नुहुन्थ्यो होला ।

आत्मनिर्भर बनाउन कृषि आधुनिकीकरण
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यस देशमा कृषि गर्ने जनसंख्या बढी छ । सरकारले पनि आत्मनिर्भर बन्न कृषिमा आधुनिकीकरण भित्र्याउने कुराहरू गरिरहेको छ । यो राम्रो कुरा हो । कृषिले नै हो हाम्रो देशको आर्थिक समृद्धि हुने । हामीले उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीहरू बाह्य बजारमा पु¥याउनका लागि बढीभन्दा बढी कृषि वस्तु उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सम्भव पनि छ । किनभने हाम्रो पहाडी भेगमा धेरै खेतबारीहरू बाँझो रहेका छन् । त्यहाँ के उत्पादन हुन्छ ? त्यसको पहिचान गरेर माटोअनुसारको कृषि बाली लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि मुख्य व्यवस्थापक सरकार नै हो । सरकारले नीति नियम बनाउनेदेखि उत्पादन गरिएका सामग्रीहरूको मूल्य पनि तोकिदिनुपर्छ । आधारभूत कुराहरू जस्तै ः सडक, प्राविधिक शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्यजस्ता कुराको व्यवस्था ग्रामीण भेगमा पु¥याउन सकियो भने ग्रामीण भेगका जनता सहरको कोलाहलमा बसाइ सरेर जाँदैनन् । त्यसैले सरकारले पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुको साथै प्रविधि ग्रामीण भेगमा पु¥याउन सक्नुपर्छ ।

(थापाको यो लेख अर्थको अर्थ स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x