विकास निर्माणमा कालिकाले जालझेल गरेको रमण कन्स्ट्रक्सनको आरोप
काठमाडौं, ८ साउन । विकास निर्माणमा भएको सुस्तता र कमसल निर्माणको विषयलाई लिएर समय–समयमा निकै चर्चा हुने गरेको छ। वर्षौसम्म ठेक्का ओगट्ने निर्माण कम्पनी र समयमै काम सकेपनि कमसल काम गर्ने प्रबृतीका कारण निर्माण क्षेत्रमा अनियमितता बढ्दो छ ।
बढी नाफा खोज्ने र धेरै ठेक्का आगट्ने बस्ने प्रबृतीका कारण विकास निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको जानकारहरु बताउछन् । यस्तो कार्यमा संलग्न ठुला निर्माण कम्पनीहरुलाई कर्मचारीतन्त्र देखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मको संरक्षण रहने गरेको जानकारहरु बताउछन् ।
यतिमात्र होइन ठेक्का आफ्नो पोल्टामा पार्न नै निर्माण कम्पनीहरुले अनेकन हत्कण्डा अपनाउने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको टेन्डर हात पार्न कालिका कस्ट्रक्सनले त्यस्तै हत्कण्डा अपनाएको छ। चिनियाँ कम्पनी र रमणले प्राप्त गरेको उक्त टेन्डर हत्याउन कालिकाले अनावश्यक हर्कत सुरु गरेको आरोप लगाइएको छ । त्यसका लागि विगत ७ वर्षअघिको नारायणी पुलको विषयमा बिवाद सृजना गरिएको छ। रमण–पप्पु जेभिले उक्त पुल निर्माणको ठेक्का पाएको थियो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नभएको भन्दै उक्त काम रोक्न हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले निर्देशन दिएपछि रोकिएको थियो । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम अघि बढाउन नसकेपछि अदालतबाट ठेक्का तोडिएको थियो । तर त्यही विषयलाई लिएर कम्पनीलाई कालोसूचीमा पार्ने र ठेक्का आफु लिन कालिकाले कर्मचारी देखि राजनीतिक नेतासम्मलाई प्रलोभनमा पार्ने काम गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
कालिकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये एक सिक्टा सिंचाई आयोजना निर्माणका क्रममा बदमासि गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कन्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डेलाई विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ ।
