मौद्रिक नीति सार्वजनिकः मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आधा दर्जन सहुलियत

काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आधा दर्जन बढी सहुलियत दिने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीति मार्फत २०७७ असार मसान्त भित्र एक आपसमा मर्जर भई एकीकृत कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहुलियतको व्यवस्था गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि एउटा वित्तीय संस्थाबाट अर्कोमा जाँदा ६ महिनाको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

मर्जरमा जाने वित्तिय संस्थाका लागि कृषि, उर्जा पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनु पर्ने अवधि ०७८ असार मसान्त कायम गरिने भएको छ। कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गरिने अवधिलाई पनि राष्ट्र बैंकले ०७८ असार मसान्तसम्म छुट दिएको छ।

उद्योगी, व्यवसायी तथा बैंकर्सहरुले मौद्रिक नीति प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै तरलता व्यवस्थापन र विग मर्जरलाई स्वागत समेत गरेका छन् ।